Balbharati Paud Phata Road – बालभारती ते पौडफाटा या विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्याच्या कामासाठी पर्यावरणीय परवानगीच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. एन्व्हायरोमेंटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (ईसी) मिळविण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून, यासाठी सुमारे १ कोटी २८ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. या रस्त्याची रुंदी सुमारे ३० मीटर करण्याचा प्रस्ताव असून, तो उन्नत मार्गाच्या स्वरूपात विकसित करण्याचाही विचार यापूर्वी करण्यात आला होता. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी समिती गठित करीत संबंधित प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच, राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन समितीने या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पथ विभागाने ईसी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. यासाठी मागील वर्षी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आली. त्यानंतर ‘आदित्य एन्व्हायरोमेंटल सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ या कंपनीला हे काम देण्यास समितीने मान्यता दिली. पुणे महापालिका सभागृह. अपूर्ण प्रस्तावामुळे गोंधळ सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर अपूर्ण माहितीसह मांडण्यात आल्याने गुरुवारी दिवसभर या विषयावर गदारोळ झाला. महापालिका प्रशासनाने या कामासाठी मागील वर्षी निविदा काढली होती. त्यावेळी अंदाजपत्रकात केवळ ३५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. बी-२ पद्धतीने खर्चाचे दर मागविण्यात आले असता संबंधित कंपनीने ३४ लाख रुपयांत हे काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, पर्यावरणीय मंजुरी वर्षभरातील तिन्ही ऋतूंमध्ये घ्यावी लागणार असल्याने सुमारे १ कोटी २८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला. वाढीव खर्च कशासाठी होणार, सल्लागाराची नेमकी जबाबदारी काय असेल, याबाबत प्रस्तावात स्पष्ट माहिती नसल्याने आम आदमी पक्षाचे विजय कुंभार आणि काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी आक्षेप नोंदविला. ३५ लाखांच्या निविदेचे काम १ कोटी २८ लाख रुपयांपर्यंत कसे वाढले, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने याबाबत खुलासा केल्यानंतर हा रस्ता गेली १५ ते २० वर्षे रखडला असून, विलंबामुळे खर्चात वाढ झाल्याचे सांगितले. तसेच शहराच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा रस्ता असल्याने स्थायी समितीने अखेर हा प्रस्ताव मंजूर केला.
