नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड काही दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीपूर्वी त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील संवाद खूप महत्त्वाचा आहे. जनतेने न्यायाधीशांवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

11 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत प्रार्थना करतानाच्या छायाचित्रांच्या राजकीय संदर्भाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान एका खाजगी कार्यक्रमासाठी माझ्या घरी आले होते. हा कोणताही सार्वजनिक कार्यक्रम नव्हता. मला वाटतं त्यात चुकीचं काहीच नव्हतं कारण सामाजिक स्तरावरही न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिका यांच्या नियमित बैठका होत असतात.

अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालये जामीन देत नसल्याच्या मुद्द्यावर, चंद्रचूड म्हणाले की ही सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्यासाठी ही गंभीर चिंतेची बाब आहे की हा संदेश खालच्या न्यायालयांपर्यंत पोहोचला नाही की जामीन हा नियम आहे, अपवाद नाही आणि ही न्यायालये जामीन देताना कचरतात. मी नेहमीच ए ते झेड, अर्णबपासून जुबेरपर्यंत सर्वांना जामीन दिला आहे. हा माझा सिद्धांत आहे. त्यांनी असेही निदर्शनास आणले की त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात 21,000 जामीन प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती, तर 21,358 जामीन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती.

उमर खालिदच्या जामिनावर काय म्हणाले?
जेएनयूचा विद्यार्थी नेता उमर खालिदच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास झालेल्या विलंबावर चंद्रचूड म्हणाले की, एखाद्या खटल्यातील गुण आणि दोष मीडियामध्ये दाखविल्या जाणाऱ्या चित्रणापेक्षा खूप वेगळे असू शकतात. न्यायाधीश एखाद्या खटल्याची सुनावणी करताना आपल्या मनाचा पुरेपूर वापर करतात आणि कोणताही पक्षपात न करता त्याच्या गुणवत्तेवर निर्णय देतात. ते म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांमध्ये एक विशिष्ट प्रकरण महत्त्वाचे ठरते आणि मग त्या विशिष्ट प्रकरणावर न्यायालयावर टीका केली जाते.

डीवाय चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अर्थ असा आहे की न्यायाधीशाला त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार खटल्याचा निर्णय घेता आला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही इलेक्टोरल बाँड्सवर निर्णय घेता तेव्हा तुम्ही खूप मोकळे असता, पण जर निर्णय सरकारच्या बाजूने गेला तर तुम्ही मोकळे नाही. ही माझी स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही. अलीकडच्या काही महिन्यांत असे अनेक राजकीय खटले झाले आहेत ज्यात जामीन मंजूर झाला आहे.

या प्रकरणांमध्ये प्रमुख राजकीय लोकांचा सहभाग आहे. अनेकदा एखाद्या प्रकरणाची विशिष्ट बाजू माध्यमांमध्ये मांडली जाते. ते म्हणाले की जेव्हा न्यायाधीश एखाद्या खटल्याची नोंद पाहतात, तेव्हा त्या विशिष्ट खटल्याच्या गुणवत्तेबद्दल माध्यमांमध्ये जे चित्रण केले जाते त्यापेक्षा वेगळे असू शकते. न्यायाधीश संबंधित प्रकरणांवर आपले लक्ष केंद्रित करतात आणि नंतर खटल्याचा निर्णय घेतात.