मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी (१८ जुलै) सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ही समिती थंडबस्त्यात पडली होती. आता बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी साडेतीन महिन्यांनंतर या समितीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारशी शासनास सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) कार्यकारी प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व पणन विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, महिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक सदस्य म्हणून काम करणार आहेत, तर सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे हे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत. समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा आहे. गरजेनुसार समितीला अन्य विभागाचे अधिकारी, तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीस निमंत्रित करण्याची मुभा असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी आवाज उठविल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी १८ जुलै रोजी समितीची स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतर तब्बल साडेतीन महिने सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. आता बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी आणि डॉ. अजित नवले आदी शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी रान उठविल्यामुळे सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
