B Sudarshan Reddy। विरोधी इंडिया अलायन्सने उपराष्ट्रपतीपदासाठी आपला उमेदवार घोषित केला आहे. विरोधी पक्षाकडून या  निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ही घोषणा केली. तर काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी याविषयी बोलताना, “आघाडीने त्यांचे नाव एकमताने निश्चित केले आहे. त्यांचा सामना एनडीए युतीचे सीपी राधाकृष्णन यांच्याशी  होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

इंडिया आघाडीने पत्रकार परिषदेत उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून सुदर्शन रेड्डी यांचे नाव जाहीर केले. काँग्रेस प्रवक्त्यांनी यावेळी, “सर्व पक्षांनी एकमताने त्यांचे नाव अंतिम केले आहे” असे म्हटले. तर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी, “आम आदमी पक्षही सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाशी सहमत आहे.”असे म्हटले.

बी सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी झाला. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि गोव्याचे पहिले लोकायुक्त राहिले आहेत. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील रंगा रेड्डी जिल्ह्यातील अकुला मैलाराम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. सुरुवातीच्या शिक्षणानंतर त्यांनी १९७१ मध्ये हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून कायदा उत्तीर्ण केला. B Sudarshan Reddy। 

रेड्डी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात दिवाणी आणि घटनात्मक बाबींमध्ये प्रॅक्टिस करून केली आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील के. प्रताप रेड्डी यांच्यासोबत काम केले. त्यानंतर ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली आणि ते केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील बनले.

सुदर्शन रेड्डी हे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश B Sudarshan Reddy। 

१९९३ मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आणि उस्मानिया विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार देखील होते. त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत पुढे जाताना, रेड्डी यांची २ मे १९९३ रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर, ५ डिसेंबर २००५ रोजी ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.

सुदर्शन रेड्डी यांची १२ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि ते ८ जुलै २०११ रोजी निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर, त्यांनी मार्च २०१३ मध्ये गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला, जरी त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये राजीनामा दिला.