ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका
नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पाच एकर जमीनीचा पर्याय फेटाळला असून मुस्लिम पक्षकारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायलयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची रविवारी बैठक झाली. त्यात अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकाला विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शरीयत कायद्यानुसार मशिदीची जागा आल्लाहच्या मालकीची असते. त्यामुळे ती कोणालाही देता येत नाही, असे बोर्डाचे सचिव झफ्रियाब जिलानी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. मशीदीच्या उभारणीसाठी अयोध्येत दिलेली जागा स्वीकारण्यास बोर्डाचा ठाम नकार आहे. आहे त्या ठिकाणी मशीद उभारण्याशिवाय अन्य कोणत्याही पर्यायाचा बोर्ड विचारही करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुमारे शतकभर देशाच्या सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्‍याला सुरूंग लावणाऱ्या या रामजन्मभूमी नबाबरी मशीद वादाच्या मुद्‌द्‌यावर सर्वोच्च न्यायलयाने शनिवार दि. नऊ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला होता. त्यात वादग्रस्त जागेची सर्व म्हणजे 2.77 एकर जमीन रामलल्लाला देण्याचा आदेश दिला. तसेच मशीदीसाठी पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा निकाल दिला.