विद्या झनके तब्बल 166 दिवसांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोबाइल प्रीपेड सेवा सुरू करण्यात आली. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरसंबंधी कलम 370 हटवल्यानंतर मोबाइल सेवांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. आजही प्रीपेड सेवा घेणाऱ्यांना इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आलेली नाही. पोस्टपेड सेवा वापरणाऱ्यांना 2जी सेवा वापरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. हा निर्णय 10 जानेवारीच्या त्या निकालानंतर देण्यात आला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट सेवा हा मूलभूत अधिकार आहे असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर असे गृहित धरले जात आहे की जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिक काळासाठी यापुढे इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येणार नाही. मागील काही वर्षांपासून असे दृष्टिक्षेपात येत आहे की देशातील कोणत्याही भागात सरकार, प्रशासनाविरोधात आंदोलने, मोर्चे सुरू होतात तेव्हा तेथील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येते. याच कारणामुळे 2012 नंतर देशात इतक्या वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे की यामुळे सतत इंटरनेट सेवा बंद करणाऱ्या देशांत भारत शीर्ष स्थानावर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट सेवा वापरणे हा मूलभूत अधिकार असून इंटरनेट सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करणे म्हणजे टेलिकॉम नियमांचे उल्लंघन आहे, असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून असेही सूचित करण्यात आले आहे की, मूलभूत अधिकार कलम 19(2) नुसार जेव्हा देशाच्या अखंडतेला धोका पोहोचण्याची शक्यता असेल, शेजारी देशांशी संबंध खराब झालेले असेल, सामाजिक मर्यादा आणि नैतिकतेचे संरक्षण करायचे असेल, तेव्हा हा अधिकार लागू असणार नाही. मात्र, इंटरनेट सेवा बंद करण्यासाठीचे योग्य कारण प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. एस. रेड्डी यांच्या पीठाने हा निकाल दिलेला आहे. इंटरनेट सेवेवर बंदी घालणे म्हणजे एका अर्थाने लोकांना पुन्हा जुन्या काळात नेणे आहे. आज 50 कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट वापरकर्ता आहेत. जर इंटरनेट बंद असेल तर त्यांना अनेक समस्या निर्माण होतात. सर्व व्यापरउदीम बंद पडल्याने देशाचेच नुकसान होते.
