सुट्या भागांवरील कररचनेत सुसूत्रीकरण नसल्याने अडचण पुणे – वाहन विक्री गेल्या वीस वर्षांच्या नीचांकावर गेल्यामुळे वाहनावरील जीएसटी कमी करण्याचा आग्रह गेल्या दोन महिन्यांपासून या उद्योगाने केला होता. मात्र जीएसटी परिषदेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे “विक्री वाढवण्यासाठी आम्हाला स्वतः पर्यायी उपाययोजना कराव्या लागतील,’ असे उद्योगातील अधिकाऱ्यांनी आणि वितरकांनी नाराज होऊन सांगितले. राज्यांनी वाहनावरील जीएसटी कमी करण्यास प्रखर विरोध केल्यामुळेच सरकारने कंपनी करामध्ये मोठी कपात करण्याचा मधला मार्ग निवडल्याचे बोलले जात आहे. त्याचा थोडाफार फायदा वाहन क्षेत्रातील काही कंपन्यांना होणार आहे, असे “सिआम’ या वाहन उत्पादकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष राजन वढेरा यांनी सांगितले. मात्र, वाहनांवर सिगारेटइतकाच म्हणजे तब्बल 28 टक्के कर लागतो. तो 18 टक्के करण्याची या क्षेत्राची मागणी होती. उत्सव काळ लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे त्या काळात ग्राहक वाहन खरेदी करतात. जर जीएसटीमध्ये कपात केली असती, तर आणि खरेदी वाढली असती. त्यामुळे “जीएसटी कपातीचा आग्रह आम्ही परिषदेला करणार आहोत,’ असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते. त्यामुळे महसूल फारच कमी होईल या कारणामुळे अनेक राज्यानी जीएसटी कपातीस विरोध केला. सरसकट 18टक्के कर असावा जीएसटी परिषदेने वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीकडे ही दुर्लक्ष केले. 60 टक्के सुट्या भागावर 18, तर 40 टक्के सुट्या भागावर 28 टक्के कर लागतो. सर्व सुट्या भागावर 18% जीएसटी लावून या क्षेत्रात सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.
