live-in relationship | court – राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, एकत्र राहू इच्छिणा-या दोन प्रौढ व्यक्ती त्यांच्या लग्नाच्या वयाच्या नसल्या, तरीही ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात. केवळ लग्नासाठी कायदेशीर वय गाठले नसल्याच्या आधारावर एखाद्याचे घटनात्मक अधिकार मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जयपूर उच्च न्यायालयातील न्या. अनुप धांड यांनी कोटा येथील १८ वर्षीय महिला आणि १९ वर्षीय पुरूषाने संरक्षण मागितलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. दोघांनीही न्यायालयात सांगितले की ते स्वेच्छेने एकत्र राहत आहेत आणि २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लिव्ह-इन करार केला होता. याचिकाकर्त्या दामप्त्याने आरोप केला की, मुलीच्या कुटुंबाने या नात्याला विरोध केला असून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. यासंदर्भात पोलिस केसही आणि कोटा पोलिसांनी कुटुंबियांच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकारी वकील विवेक चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला की, तरुणाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी आहे. पुरुषांसाठी कायदेशीर विवाहाचे वय २१ आहे. त्यामुळे त्याला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची परवानगी देऊ नये. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ याचिकाकर्त्यांचे लग्नयोग्य वय नसल्याने हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. भारतीय कायद्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिप प्रतिबंधित किंवा गुन्हेगार नाहीत. न्या. धांड यांनी भिलवाडा आणि जोधपूर (ग्रामीण) च्या पोलिस अधीक्षकांना याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची चौकशी करण्याचे, धमकीचे मूल्यांकन करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास या जोडप्याला सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
