कापूरहोळ – पुणे-सातारा महामार्गालगत कामथडी गावच्या हद्दीत गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून शेतजमिनी देण्यात आल्या होत्या. परंतु, जमिनीचा ताबा मुळमालकाने दिलेला नव्हता, त्या जमिनीचा लिलाव शासनाने केला; त्यावेळी लिलावाच्या बोलीसाठी कोणीही पुढे आले नाही. त्युामळे शासनाच्या नियमानुसार कामथडी येथील तलाठ्याने एक रुपया नाममात्र दराने 60 गुंठ्यांची खरेदी करून ही जमीन सरकारकडे जमा केली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, कामथडी (ता. भोर) येथे गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने शेत जमिनीचे वाटप केले होते. परंतु, या जमिनीचा ताबा न देता कामथडी (ता.भोर) येथून गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांना संबंधित शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले होते; त्यामुळे सदर धरणग्रस्तांनी न्यायासाठी शासनाकडे धाव घेतली होती. यानुसार शासनाने याची गंभीर दखल घेत ताबा न देणाऱ्या संबंधीत शेतकऱ्यांवर कारवाई करीत 89 लाख 40 हजार रुपये दंड केला होता. सदर दंड भरण्यासाठी शासनाने या शेतकऱ्यांकडे पाठपुरावाही केला. मात्र, धरणगस्त शेतकऱ्यांवर दादागिरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दंडाच्या रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या वसुलीसाठी संबंधितांच्या जमिनीचा लिलाव घोषित करण्यात आला होता. या लिलाव प्रक्रियेवेळी भोरचे तहसीलदार अजित पाटील, नायब तहसीलदार मृणाल मोरे, राजगड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, नसरापूर मंडलाधिकारी श्रीनिवास कोंडापल्ली आदी महसूल कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता राजगड पोलीस ठाण्याच्या वतीने कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गुंजवणी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना सरकारने कामथडीतील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. या जमिनीचे वाटप धरणग्रस्तांना करण्यात आले होते. परंतु, सदर जमिन वहिवाटीस देताना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. यावर गुंजवणी धरणग्रस्तांनी सरकारकडे न्याय मागितल्यानंतर कामथडी येथील शेतकऱ्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिदिन 1000 रुपये दंड करून 31 मे 2010 ते 31 ऑक्‍टोबर 2012 पर्यंतचा दंड भरण्याचा आदेश दिला होता. तरीही या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे दंड भरला नाही.

यामुळे उच्च न्यायालयाने दि. 16 ऑक्‍टोबर 2018ला सरकारला दंडवसुलीस परवानगी दिली आणि त्यानुसार सरकारने दंडवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या पुणे-सातारा महामार्गालगतच्या गट क्रमांक 724/1 व 724/2 मधील 60 गुंठे जमिनीचा जाहीर लिलाव ठेवला होता. सरकारने दंडवसुलीसाठी सदर जमिनीचा जाहीर लिलाव ठेवला खरा पण लिलाव बोलीसाठी कोणतीही व्यक्ती पुढे आले नाही. त्यामुळे शासन नियमानुसार कामथडीचे तलाठी बी. के. शिंदे यांनी केवळ एक रुपया नाममात्र दराने या 60 गुंठ्यांची खरेदी करून ही जमीन सरकारकडे जमा केली. याप्रकरणी शासनाने ठोस भूमिका घेतल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विरोध करणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांना जरब बसेल, असे धरणग्रस्तांनी सांगितले.

गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून कामथडीतील हद्दीत शेतजमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्याचा ताबा स्थानिक शेतकऱ्यांना देत नसल्याने नियमानुसार दंड आकारणी आणि तो वसुल करण्याकरिता त्यांच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीनेच उत्तर दिले जाईल.
– अजित पाटील, तहसीलदार