– विजयकुमार कुलकर्णी पुणे – जादा परताव्याच्या आमिषाला भुलून गुंतवणूक करताय का?, तर वेळीच सावधान व्हा, अन्यथा तेलही गेले अन् तूपही गेले, अशी अवस्था होईल. शहरात मागील काही वर्षांमध्ये गुंतवणुकीवर ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून आकर्षक जाहिरातबाजी करत नागरिकांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जात आहे. नागरिकही त्याला बळी पडून, आपली आयुष्यभराची जमापुंजी गुंतवून गमावत आहेत. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक सहज फसले जात आहेत. येथील शिवाजीनगर न्यायालयात अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे सुमारे 90 खटले सुरू आहेत. खटल्यांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. एकट्या डीएसके प्रकरणाचा विचार केल्यास गुंतवणूकदारांचे 3 हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. डीएसके बरोबरच समृद्ध जीवन, टेम्पल रोझ, बिटकॉइन, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, फडणीस इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्कार ग्रुप, रायसोनीसह विविध पतसंस्थेत पैसे गुंतविणारे हजारो ठेवीदार सध्या जरीस आले आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार खटला चालविला जातो. दोन वर्षांत तब्बल 20 हजार गुंतवणूकदारांची सुमारे 600 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यापैकी 20 हून अधिक आरोपींना अटक केली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ताही पोलिसांनी सुरक्षित केल्या आहेत. नागरिकांचा एक गट स्थापन करून त्यांच्याकडून ठेवी स्वीकारायच्या आणि आलेले पैशांची व्यवसायात गुंतवणूक करून त्यातून मिळालेला फायदा ठेवी देणाऱ्यांना द्यायचा, असा फंडा वापरला जातो. मात्र, अनेकदा तो अपयशी ठरतो. केवळ कंपनीतच नव्हे, तर पतसंस्थेत गुंतविलेले पैसे परत न मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. संचालक मंडळाचा गैरकारभार त्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे अनेक उदाहरणातून दिसून येत आहे. विशेष न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली लिलाव प्रक्रिया वित्तीय संस्थामध्ये गैरव्यवहार झाल्यास त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. संपत्ती जप्त करून, त्याचा लिलाव केला जातो. त्यातून येणारी रक्कम ठेवीदारांना ठेवीच्या प्रमाणात देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ही सर्व प्रक्रिया विशेष न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली केली जाते. सरकारमान्य बॅंकिंग, म्युच्यअल फंड येथे गुंतवणूक केल्यास फसवणूक होण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, अधिकाधिक नफ्याच्या मोहाने इतर ठिकाणी गुंतवणूक केली जाते. आपल्याला आमिषाने दाखविलेली जादा रक्कम मिळणे शक्य आहे का, याचा विचार गुंतवणूकदारांनी केला पाहिजे. जर शक्य असते, तर सरकारनेच तेवढा परतावा दिला असता. आकर्षक परताव्याची योजना राबविणारी कंपनी, संस्था कोणती आहे, याचा अभ्यास केला पाहिजे. कोणत्या प्रकल्पात ती कंपनी पैसे गुंतवणार आहे, त्या कंपनीचे संचालक कोण आहेत, ते प्रकल्प राबवित असलेल्या विषयात तज्ज्ञ आहेत का, पूर्वी असे किती प्रकल्प पूर्णत्वास नेले आहेत, त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे, याचा विचार गुंतवणुकीच्या वेळी केला पाहिजे. केवळ अधिक मिळण्याच्या मोहामुळे जोखीम स्वीकारता काम नये. असे केल्यास गुंतवणूकदारांची फसवणूक होणार नाही. – ऍड. बिपीन पाटोळे, माजी सदस्य, शिस्तपालन समिती, बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा.
