ज्यांचे नाव मतदारयादीत आहे त्यांच्या नागरिकत्वाला कोणालाही आव्हान देता येत नाही. तसेही पुढच्या वर्षी जनगणना होणार आहे. त्यापूर्वी संपूर्ण देशातील नागरिकांची यादी अद्ययावत असावी यासाठी एनपीआर आणले गेले आहे. सीएए, एनपीआर आणि एनसीआर हे एकत्र आणल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झालेला दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांमधील सरकारे यांच्यामध्ये संघर्षाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. या संघर्षाचे एक मुख्य कारण म्हणजे अलीकडेच पारित झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत तशा प्रकारचे प्रस्ताव पश्चिम बंगालसह एकूण चार राज्यांनी त्यांच्या विधानसभांमध्ये मंजूर करून घेतले आहेत. महाराष्ट्रातील नव्या महाविकास आघाडी सरकारने अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणलेला नसला तरी या सरकारमधील सर्वच पक्ष या कायद्याला विरोध करताना दिसत आहेत. अन्यही काही राज्यांतील सरकारांनी या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात होऊ नये यासाठीची तयारी चालवली आहे. यातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यामध्ये वादंग निर्माण झाले आहे. तसेच केंद्राने संमत केलेले कायदे अशा प्रकारे लागू न करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत का, यासंदर्भातील पेचही निर्माण झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 11 मध्ये नागरिकत्वाच्या हक्काबाबत तरतूद आहे. नागरिकत्वासंबंधीचे कायदे करण्याचे अधिकार संसदेला दिले आहेत. संसदेचे हे अधिकार एक्स्लुझिव्ह किंवा एकांतिक आहेत. राज्यघटनेने तीन प्रकारच्या विषयांच्या सूची केलेल्या आहेत. एक केंद्रीय सूची, दुसरी राज्यसूची आणि तिसरी समवर्ती सूची. केंद्रीय सूचीतील विषयांवर केवळ केंद्रालाच कायदे करता येतात. राज्यसूचीतील विषयांवर केवळ राज्यांलाच कायदे करता येतात आणि समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य दोन्हीही सरकारे कायदा करू शकतात. नागरिकत्वाचा विषय हा राज्याच्या अधिकारातील विषय नाही. तसेच तो संयुक्त यादीमध्येही समाविष्ट नाही. त्यामुळे त्यासंदर्भात कायदा करायचा असेल तर तो केवळ संसदेलाच करता येतो. ह्या तरतुदीनुसार भारतीय नागरिकत्व कायदा हा 1955 मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्याप्रमाणे नागरिकत्व दिले जाते किंवा नाकारले जाते. हा कायदा तसाच सुरू आहे. या कायद्यानुसार नागरिकत्वाचे चार प्रकार 1) 26 जानेवारी 1950 रोजी ज्यांचे कायस्वरूपी ठिकाण भारत आहे ते देशाचे मूळ नागरिक किंवा स्थायिक किंवा नैसर्गिक नागरिक मानले गेले. 2) भारतामध्ये जन्माला आलेल्या अपत्याच्या पालकांपैकी आई अथवा वडील एकाचे नागरिकत्व भारतीय असेल किंवा ते भारताचे कायम रहिवासी असतील तर त्यांनादेखील नागरिकत्व मिळते. 3) कमीत कमी सात वर्षे भारतात राहिलेली आणि भारतीय वंशाची व्यक्ती आहे त्यांना अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व मागता येते. 4) आपल्याकडील व्यक्ती नोकरी, शिक्षण यासाठी परदेशात राहतात; परंतु जोपर्यंत या व्यक्ती त्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे भारतीय नागरिकत्व कायम राहते. या सगळ्या मूळ तरतुदी. तथापि, भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 प्रमाणे ज्या प्रदेशामध्ये मुस्लीम बहुसंख्य आहेत तो प्रदेश पाकिस्तान व्हावा अशी तरतूद होती. त्यानुसार, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि त्यातून पुढे बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानची निर्मिती धर्माधिष्ठित होती. तिथे मुस्लीम बहुसंख्य असल्यामुळे इतर धर्मीयांचे लोंढेच्या लोंढे पाकिस्तानातून भारतात आले. त्यांना निर्वासित म्हटले गेले. या निर्वासितांनी ठराविक भागातच राहावे यासाठी छावण्या उभारण्यात आल्या. हे निर्वासित पाकिस्तानात होणाऱ्या छळामुळे भयभीत होऊन पळ काढून भारतात आले होते. त्यांच्यामध्ये बिगरमुस्लिमांचे प्रमाणच अधिक होते. फाळणीपूर्वी ते भारतातच राहात असल्यामुळे मानवतावादी भूमिकेतून त्यांना आपण सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देताना त्यांची चौकशी पूर्ण केली जाईल अशी अट टाकली. तोपर्यंत ते निर्वासितच राहतील, असे ठरले. यापूर्वीही अनेक वेळा नागरिकत्व कायद्या- मध्ये दुरुस्त्या झाल्या आहेत. पण त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत काहीच बदल झालेला नाही. केवळ नागरिकत्वाच्या कायद्यातील काही विभागांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 2019 च्या ताज्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या तीनही देशांतून 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी किंवा ख्रिश्चन नागरिकांच्या अर्जाचा विचार करून त्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांच्यात भेदभाव केलेला नाही. तसेच या तीनच देशांतील मुस्लिमेतर नागरिकांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, इंग्लंडमधील मुस्लीम जर भारतात आला तर त्याला पूर्वीच्या तरतुदी लागू होणारच आहेत. तशाच प्रकारे उद्या अमेरिका किंवा इंग्लंडमधील एखाद्या हिंदूने भारताचे नागरिकत्व मागितले तर त्यालाही तोच नियम असेल, जो मुस्लिमांना असेल. थोडक्यात, संपूर्ण जगासाठी एकच नियम ठेवला आहे. फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तीन देशांतून आलेल्या मुस्लिमांना दहा वर्षे ताटकळत ठेवण्याऐवजी पाच वर्षांत विचार करून त्यांचा निर्णय घेतला जाणार आहे; परंतु या तीन देशांतील किंवा जगातील इतर मुस्लिमांना नागरिकत्व द्यायचे नाही अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. मुळात, नागरिकत्व कसे द्यावे आणि घुसखोरांना नागरिकत्व द्यावे की नाही हा देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे देशावर आर्थिक भार, सामाजिक भार वाढतो, त्याचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही देशाने किंबहुना भारताने जरी परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व द्यायचे नाही असे म्हटले तर ते बेकायदेशीर, घटनाविरोधी ठरत नाही. त्यासाठी कोणतेही निकष भारत लावू शकतो. कोणताही कायदा मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभा किंवा लोकसभा यापैकी एका सभागृहात त्याचा मसुदा सादर होतो, त्यावर सारासार चर्चा होते, दुरुस्तीवर चर्चा होते. तो मसुदा मंजूर झाल्यावर दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने ते विधेयक पारित केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. राज्यांनी विधानसभांमध्ये नामंजुरीचे ठराव करण्याऐवजी राज्यसभेतील आपापल्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना विचारणे आवश्यक आहे. राज्यसूचीतील विषयांनुसार जमीन महसूल कायदा, ट्रस्ट कायदा, राज्य रेव्हेन्यू कोड, टेनन्सी ऍक्ट, रेंट ऍक्ट अशा प्रकारचे कायदे राज्यांना करता येतात. समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कायदे करता येतात. पण एखाद्या वेळी राज्याने केलेल्या विषयावर केंद्रानेही कायदा केला तर राज्याचा कायदा पुढे चालू राहात नाही. थोडक्यात, संयुक्त यादीतील विषयावर केंद्राचा कायदा अस्तित्वातच नसेल तर राज्याला कायदा करता येतो. राज्याचा कायदा असताना केंद्राने त्याच विषयावर कायदा केला तर राज्याचा कायदा आपोआप संपुष्टात येतो. नागरिकत्व कायदा हा राज्यसूचीतील विषय नाही आणि समवर्ती/संयुक्त सूचीतीलही नाही. त्यामुळे विधानसभांमध्ये ठराव करून काहीही साध्य होणार नाही. – ऍड. भास्करराव आव्हाड
