Toll rules : वाहनचालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने टोलच्या नियमात काही महत्वाचे बदल केले असून, टोलसंंदर्भातील नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत. सरकारने फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला आहे. आता जर टोल चुकवायचा प्रयत्न केला किंवा टोल भरला नाही तर वाहनधारकांना मोठा फटका बसणार असून, मोठ्या समस्या त्यांच्यापुढे निर्माण होतील.

देशातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलबाबत सरकारने मोठे पाऊल उचलत निर्णय जारी केला आहे. नवीन निर्णयानुसार टोल चुकवला किंवा फास्टॅग स्कॅन झाला पण पैसे जमा झाले नाही तर त्याची सर्व माहिती सरकारकडे जमा होणार आहे. याचा थेट परिणाम वाहनांच्या कागदपत्रांवर होणार असून वाहन विकताना किंवा वाहनासंबंधित कामांकरिता अडथळे येऊ शकतात.

नेमका कशावर परिणाम होऊ शकतो ? 

नॉन ऑब्जेशन सर्टिफिकेट म्हणजे एनओसी, फिटमेन किंवा परमिट मिळणार नाही.

यामुळे सरकारी कामांसाठी अडथळे येतील.

आता हे बदल का करण्यात आले असतील असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल तर इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टीम अजून चांगली होण्यासाठी तसेच टोल चुकवणे थांबण्यासाठी हे नवीन नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. सरकारने सेंट्रल मोटर व्हेईकल नियम २०२६ मध्ये बदल करून नवीन नियम जारी केले आहेत.

सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जोपर्यंत तुम्ही वाहनावरील संपूर्ण टोलचे पैसे भरत नाहीत तोपर्यंत ओनरशिप ट्रान्सफर एनओसी मिळणार नाही. याचसोबत दुसऱ्या राज्यात जाण्याची देखील परवानगी मिळणार नाही. तसेच फिटनेस सर्टिफिकेट देखील रिन्युल होणार नाही. आता या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे तुम्हाला वाहन विकता येणार नाही. त्यामुळे या नवीन नियमांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

हेही वाचा : ट्रम्प पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्धावर बोलले ; म्हणाले, “माझ्यामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचले”