उत्तर प्रदेशात स्थलांतरित मजुरांना राज्याच्या हद्दीवरून घेऊन येण्यासाठी कॉंग्रेसने देऊ केलेल्या बसवरून राजकारण पेटले असताना आणि जे वाहनक्रमांक कॉंग्रेसकडून देण्यात आले ते बसचे नसून ऑटोरिक्षाचे वा तत्सम वाहनांचे आहेत, असा दावा करून कॉंग्रेसवर भाजपकडून सवंगपणाचा आरोप होत असताना महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने करोना संकट हाताळले आहे त्याविरोधात भाजपने आंदोलनाचा इशारा द्यावा हे सर्व “प्रवासी घडीचे’ याचा प्रत्यय देणारे आहे. वस्तुतः गेले दोन महिने देशभर करोनाने धुमाकूळ घातला आहे. हजारो बळी त्यात गेले आहेत आणि रुग्णांचा आकडा लाखापार गेला आहे. तेव्हा अशा वेळी सर्व राजकीय मतभेद विसरून सर्वांनी एकत्र यावे आणि परिस्थितीशी झुंज द्यावी ही अपेक्षा असली तरी एकूण भारतीय राजकारण आणि मानसिकता लक्षात घेता राजकारण करण्याची उबळ राजकीय नेते फार काळ दाबून ठेवतील ही अपेक्षा देखील करता येणार नाही. वास्तविक अनेक देशांत करोनाच्या रुग्णसंख्येचा जो अक्षरशः विस्फोट झाला तसा तो भारतात झाला नाही याचे श्रेय जनतेपासून सर्व राज्यांच्या सरकारांचे आहे, हे मान्य करावयास हवे. शिवाय ज्या राज्यांत मोठी रुग्णसंख्या आहे त्यात केवळ महाराष्ट्र नाही तर तामिळनाडू, गुजरात ही राज्ये देखील आहेत. गुजरातेत भाजपची सत्ता आहे आणि तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकची. तरीही महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारलाच लक्ष्य करणे यात तथ्यापेक्षा विपर्यासाचा उद्देश अधिक वाटावा अशी शंका कोणाला आली तर ती अप्रस्तुत नाही. शिवाय कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशात जे केले ते राजकारण आणि भाजपने महाराष्ट्रात जे केले ते मात्र विरोधकांची भूमिका बजावणे हा केवळ विरोधाभास नव्हे तर दुटप्पीपणा झाला. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर महाराष्ट्रात शिवसेनेने महाविकास आघाडीशी संबंध तोडावेत, असा अनाहूत सल्ला देखील दिला आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेतली नाही आणि राज्याच्या हद्दीवरून त्यांना वेळेवर आत येऊ दिले नाही, असा आरोप करीत कॉंग्रेसने काही बसची योजना केली. मात्र, नंतर जेव्हा त्या बसचे नोंदणी क्रमांक तेथील सरकारने मागितले तेव्हा काही क्रमांक हे ऑटो रिक्षाचे असल्याचे उघड झाले. ही चूक होती का उतावीळपणा हे कॉंग्रेस नेते सांगू शकतील. तथापि, यावरून भाजपने कॉंग्रेसला घेरले आणि आंदोलनात भाग घेतलेल्या काही कॉंग्रेस नेत्यांनी मास्क घातला नसल्याने त्यावर अटकेची कारवाई केली. यात मजुरांच्या प्रश्नाला बगल देण्यात सगळेच यशस्वी झाले आणि परस्परांवर शरसंधान करण्यात धन्यता मानू लागले. करोनाच्या संकटाच्या वेळी राजकीय पक्षांनी आंदोलन करावे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा. आधीच पोलिसांवर अतिरिक्त ताण असताना असल्या अनावश्यक आणि अप्रस्तुत राजकीय आंदोलनांना नियंत्रणाखाली ठेवण्याची वेळ पुन्हा पोलिसांवर यावी हे दुर्दैव. परंतु एकीकडे पोलिसांवर असणाऱ्या ताणाविषयी सहानुभूती व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे त्याच पोलिसांवरील ताण वाढवायचा हा पुन्हा दुट्टपीपणा. कॉंग्रेसने बसची योजना केली आणि त्यात काही फसले असेल तर कॉंग्रेसने ते मान्य करून चूक सुधारली असती आणि दुसरीकडे भाजपने दिलेल्या बस क्रमांकांमधील गफलती हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला नसता तर बहुधा मजुरांचे हित अधिक साधले गेले असते. परंतु ते न करता राजकीय लाभावर नजर ठेवून कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी वर्तन केले. आश्चर्य म्हणजे उत्तर प्रदेशात या दोन्ही पक्षांची जी भूमिका आहे ती महाराष्ट्रात नेमकी उलटी आहे कारण येथे भाजप विरोधक आहे आणि कॉंग्रेस सत्तेत आहे. सोयीस्कर भूमिका राजकीय पक्ष किती खुशालचेंडूपणा दाखवीत घेतात याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण. ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजप नेते अस्वस्थ आहेत आणि काही ना काही कारणावरून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. विरोधक म्हणून भाजपला असणारा अधिकार मान्य केला तरीही यातील काही प्रयत्न हे अगोचरपणाचे होते आणि आहेत हेही तितकेच खरे. वारंवार राज्यपालांकडे जाऊन राज्य सरकारची तक्रार भाजप नेते करतात हा तर बेजबाबदारपणाचा कळस मानला पाहिजे. राज्यपाल सरकारच्या कोणत्या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतील, अशी भाजपची अपेक्षा आहे? राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री, सनदी अधिकारी यांची बैठक बोलावली आणि करोना संकटात कोणत्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत याची चर्चा केली. ठाकरे या बैठकीला अनुपस्थित होते. प्रश्न तेवढाच नाही. भाजपशासित राज्यांत तेथील राज्यपालांनी अशा किती बैठका घेतल्या याचा खुलासा भाजपने करावयास हवा तरच कोश्यारी यांनी बोलाविलेल्या बैठकीमागे राजकारण नव्हते हा दर्प कमी होण्याचा संभव आहे. जुन्या पोस्ट टाकून नंतर माघार घेण्याची वेळ भाजपवर यावी हा तर हास्यास्पद प्रकार आहे. अशा संकटाच्या वेळी सरकारवर वचक ठेवणे वेगळे आणि बिनबुडाचे आरोप करून सनसनाटीपणा निर्माण करणे निराळे. तथापि, तर्क आणि शहाणपण यापासून फारकत घेण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशात आंदोलन केले ते जर राजकरण असेल तर भाजप महाराष्ट्रात जे करीत आहे ते त्यापेक्षा निराळे आहे याचा कोणता पुरावा भाजपपाशी आहे? शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी यांनी महाविकास आघाडीशी संबंध तोडण्यासाठी उद्धव यांनी आताच निर्णय घ्यावा असे विधान करणे यालाही काय अर्थ आहे? संकट मोठे आहे आणि महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढते आहे हे नाकारून चालणार नाही; परंतु हे संकट मोठे असताना राजकीय अस्थैर्य निर्माण करणे आणि संकटांच्या मालिकेत आणखी भर घालणे हे शहाणपणाचे लक्षण नव्हे. उलट सत्तेच्या हव्यासाचे दर्शन त्यातून घडते आणि ते ओंगळवाणे ठरते. त्यातून भाजप समर्थन तर मिळवणार नाहीच; पण असणारी सहानुभूती देखील गमावून बसण्याची शक्यता अधिक. राजकारण करण्याची देखील एक वेळ असते. ती सध्याची नाही याची जाणीव सर्वांनीच ठेवणे अगत्याचे ठरेल. -राहुल गोखले
