– हेमंत देसाई रुपयाला आधार देण्यापेक्षा खरी गरज आहे, ती भारताच्या घसरलेल्या विकासदराबाबत काळजी करण्याची. त्यासाठी आयात घटवून अधिक निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कारण, निर्याताभिमुख विकास हवा. भारतीय रुपया हा अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत मागच्या दोन वर्षांत पाच टक्क्यांनी उतरला आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला, तर ही घसरण 20 टक्क्यांची आहे. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना, भारतीय रुपयाची घसरगुंडी झाल्याबरोबर, देशाची प्रतिमा जगात मलिन होत असल्याची टीका तेव्हा विरोधी बाकांवर असलेले नेते करत होते! आता तीच मंडळी सत्तेवर आल्यावर या घसरगुंडीचा वेग उलट वाढला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, दक्षिण व आग्नेय आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी ही रुपयाची आहे, अशी टीका ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने केली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 86 रुपयांची मर्यादा केव्हाच ओलांडली आहे. मात्र, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, अल्ट्राटेक सिमेंट, भारती एअरटेल आणि एएनआय टेक्नॉलॉजी यासारख्या कंपन्यांकडे डॉलरच्या तेजीवर मात करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित असून, त्यानुसार उपाययोजना केल्या जात असल्याचे निरीक्षण ‘मूडीज’ने नोंदवले आहे. परंतु इतर कंपन्यांचे काय? भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचा वेग जगात सर्वाधिक आहे. अमेरिकेच्या वाढीचा वेग 2.7 टक्के, तर चीनचा 4.9 टक्के. परंतु अमेरिका व चीनचा विकास हा केव्हाच भारतापेक्षा कैकपटीने झाला आहे. भारताची अर्थगती सहा-सात टक्क्यांच्या दरम्यान मागेपुढे होत असते. भारतात मध्यमवर्ग आणि गोरगरिबांच्या मागणीत अनुक्रमे 30 टक्के आणि 6.9 टक्के घट झाली आहे. याचा अर्थ, भाववाढ झाल्यामुळे त्यांच्या खिशात वेगवेगळ्या वस्तू विकत घेण्यासाठी पैसाच शिल्लक राहिलेला नाही. अन्नधान्य महागाई 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. औषधे, वैद्यकीय सेवा यावरचा जनतेचा वार्षिक खर्च सरासरी फक्त 14 टक्के वाढला आहे. शिक्षण क्षेत्रातली महागाई आहे 11 टक्के. त्यामुळे लोकांनी जगायचे तरी कसे? उपभोगखर्च वाढला आहे, तो श्रीमंत वर्गाचा. अमेरिकी डॉलरची अधिकाधिक मजबुती हेच रुपयाच्या घसरणीचे एकमेव कारण असल्याचे मत अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला सावरण्यासाठी कोणताही हस्तक्षेप केल्यास, त्यातून देशाच्या निर्यात क्षेत्राला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेने केवळ रोजगार निर्मिती आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्याचे आवाहन डॉ. राजन यांनी केले आहे. त्यांच्या या मताची दखल केंद्र सरकारने अवश्य घेतली पाहिजे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विदेशी मालावरील व्यापार शुल्कात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढत आहे. आयात शुल्क वाढवले गेल्यास, अमेरिकेची आयात घटेल. त्यामुळे अमेरिकेची चालू खात्यावरील तूट कमी होईल. अमेरिकेचा आयात खर्च घटल्यास, अर्थातच डॉलर मजबूत होईल. याच कारणाने उर्वरित जगात डॉलरची चणचण निर्माण होईल. तसे घडल्यास, अमेरिका ही जगातील गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक आकर्षक ठरेल. अशावेळी अमेरिकेतून भारतात आलेले भांडवल मोठ्या प्रमाणात पुन्हा माघारी फिरेल. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत याचा प्रत्यय आपण घेतलेलाच आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला, तर ते मुळात इतर सर्व चलनांच्या तुलनेत रुपया मजबूत करणारे ठरेल. त्यामुळे आपल्या निर्यातदारांसाठी ते हानिकारक होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. रुपयाला आधार देण्यापेक्षा खरी गरज आहे, ती भारताच्या घसरलेल्या विकासदराबाबत काळजी करण्याची. चलन बाजारातील रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामागे नेहमीच अस्थिरता कमी करणे व रुपयाची अंतिम पातळी बदलण्याचा प्रयत्न न करणे, असा दुहेरी हेतू राहिलेला आहे. सुदैवाने सद्यःस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने फारसा हस्तक्षेप केलेला नाही, हे नोंदवले पाहिजे. मात्र भारताने निर्यात वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बांगलादेशमधील शेख हसीना राजवट कोसळली. कपडे उद्योगात बांगलादेश आघाडीवर आहे. परंतु तेथील अस्थिरतेचा वस्त्रोद्योगाला फटका बसला. अशावेळी या परिस्थितीचा लाभ भारताने उठवण्याची गरज होती. पण तसे घडून आलेले नाही. ट्रम्प हे चीनविरोधी धोरणे राबतील, अशी शक्यता आहे. अशावेळी भारताने चीनला पर्याय यादृष्टीने, निवडक वस्तूंच्या निर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित करायला हवे. चालू आर्थिक वर्षात भारतातून केली जाणारी एकूण माल व सेवांची निर्यात 814 अब्ज अमेरिकी डॉलरएवढी असेल, असा होरा आहे. याचा अर्थ, निर्यातवाढ सुमारे साडेपाच टक्क्यांनी होईल. वाढीचा हा वेग आनंदून जावे, असा नाही. गुणवत्ता, किंमत, पुरवठ्याचा वेग या तिन्ही बाबतीत भारताने सुधारणा घडवली पाहिजे. निर्याताभिमुख विकास, हीच प्रगतीची गुरूकिल्ली ठरेल.
