– डॉ. रिता शेटिया ऊर्जा सप्ताह परिषदेचे उद्दिष्ट नागरिकांसाठी सुलभता, सुरक्षितता आणि स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करणे हे आहे. अक्षय ऊर्जा स्रोताचे महत्त्व आणि भारत यासाठी करत असलेले प्रयत्न याचा आढावा… जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल, कमी होत चाललेली नैसर्गिक संसाधने आणि वाढत चाललेला ऊर्जेचा वापर या आव्हानांना सामोरे जात असताना, अक्षय ऊर्जा/अपारंपरिक ऊर्जा ही शाश्वत भविष्यासाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे महत्त्व जागतिक स्तरावर प्रत्येक देशाला पटलेले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक देश या ऊर्जा स्रोतांचा कसा आणि कोणत्या पद्धतीने उपयोग करता येईल यावर प्रयत्न करत आहे. भारताने देखील मागील वर्षापासून भारत ऊर्जा सप्ताह परिषद सुरू केली. याची दुसरी परिषद गोव्यात बेतूल येथे 6 ते 9 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान पार पडली. अक्षय ऊर्जा ही अशी ऊर्जा आहे जी न संपणारी आहे. जी नैसर्गिक स्रोतातून सहसा कमी किंवा शून्य-कार्बन फूटप्रिंट असतात आणि विशेषतः मोफत मिळणारी असतात. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांच्या उदाहरणांमध्ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा (इंधन म्हणून जळलेले सेंद्रिय पदार्थ) आणि जलविद्युत, भरती-ओहोटी ऊर्जेचा समावेश होतो. अक्षय ऊर्जेचा सर्वात आकर्षक फायदा म्हणजे पर्यावरणावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याची क्षमता. कोळसा, तेल आणि वायू यासारख्या जीवाश्म इंधनांचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात सुमारे 75 टक्के वाटा आहे. हवामान बदलाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, उत्सर्जन 2030 पर्यंत जवळजवळ निम्म्याने कमी करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या भयंकर परिणामांना तोंड देत असताना, अक्षय ऊर्जेकडे जाणे केवळ फायदेशीरच नाही तर अत्यावश्यक बनते. भविष्यातील पिढ्यांसाठी आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे महत्त्व जाणून त्यावर सरकारनेच नव्हे तर पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणार्या संस्था आणि जनतेनेही यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन याचा वापर वाढवला पाहिजे. यासाठीच अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. या रकमेचा मोठा भाग ऊर्जा क्षेत्रासाठी दिला जाणार आहे. ही रक्कम ऊर्जेची गरज भासणार्या रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग, हवाई मार्ग किंवा गृहनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये विकासासाठी वापरली जाईल. तसेच 300 युनिट सौर ऊर्जा जनतेला मोफत दिली जाईल. आर्थिक क्षेत्रातील अक्षय ऊर्जेचे महत्त्व रोजगार निर्मिती आणि उद्योगाच्या वाढीतील योगदानावरून स्पष्ट होते. नवीकरणीय ऊर्जेची मागणी जसजशी वाढत जाते, तसतसे तिचे उत्पादन आणि देखभाल या क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या संधींमध्ये वाढ होते. यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत नाही तर शाश्वत रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतात. शिवाय, स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी अक्षय ऊर्जेचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. स्थानिक प्रकल्पांचा अर्थ बहुधा स्थानिक नोकर्या असा होतो, ज्यामुळे अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे फायदे थेट समुदायामध्येच जाणवतात. इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सीच्या मते, 2020-2021 मध्ये या क्षेत्रातील जगभरातील रोजगार सुमारे 7 लाखापेक्षा अधिक वाढला आहे, 12.7 दशलक्ष नोकर्या लोकांना मिळाल्या आहेत. शिवाय, एकट्या भारताचे 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधनातून (नवीकरणीय ऊर्जा+अणुऊर्जा) 500 गिगावॅट ऊर्जा स्थापित करण्याचे आणि त्यातून रोजगार निर्मिती वाढवण्याचे ठरविले आहे. अक्षय ऊर्जेची गरज ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या इच्छेमुळे उद्भवते. जे देश आयातीत जीवाश्म इंधनावर जास्त अवलंबून असतात ते किमतीतील चढउतार आणि पुरवठा खंडित होण्यास असुरक्षित असतात. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत, प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर वापरण्यात येतात. भविष्यात अक्षय ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक करून, राष्ट्रे त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेचे रक्षण करून अधिक स्थिर, विश्वासार्ह आणि स्वतंत्र ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करू शकतात. ऊर्जा संक्रमणामध्ये भारत हा जागतिक नेतृत्वापैकी एक म्हणून उदयाला आला आहे आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात चांगली प्रगती साधत आहे. भारताने यासाठी पुढाकार घेताना जागतिक सौरऊर्जा मंच आणि त्यापाठोपाठ जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापन केली आहे. हा विषय जेवढा पर्यावरणाशी तेवढाच अर्थकारणाशीही निगडित आहे. 2024 मधील ऊर्जा संक्रमण भारतासाठी जैवअर्थकारणाला चालना देणारे ठरेल, ‘इंडिया बायोइकॉनॉमी रिपोर्ट-2023’ नुसार, आपल्या देशाच्या जैवअर्थव्यवस्थेचा आकार 2022 मध्ये 29 टक्क्यांनी वाढून 137 अब्ज डॉलरहून मोठा झाला आहे. जैवअर्थव्यवस्थेचा आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाटा 4 टक्के आहे. 2030पर्यंत तो सुमारे दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे. जैवइंधन क्षेत्र सर्वाधिक झपाट्याने वाढणार आहे. त्याखालोखालचा वाटा जैवसेवा क्षेत्राचा राहील, असा अंदाज आहे. आपल्याकडे बारा महिने सूर्य असतो. अशावेळी सौरऊर्जा साठवणार्या बॅटरीज आणि त्याचे वितरण जाळे यामध्ये गुंतवणूक श्रेयस्कर ठरणार आहे. त्यामुळेच देशात सौरऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’च्या निधीत दुप्पट वाढ केली आहे. गेल्यावर्षी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’साठी साधारणत: 4 हजार 970 कोटी रुपयांची तरतूद होती, यंदा ही तरतूद 8 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. येमेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि नॉर्वेसारखे देश अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर कार्यरत आहेत. जगभरात वाढणार्या विजेच्या किमती या पर्यायांमुळे 50 टक्क्यांनी खाली येऊ शकतात. पारंपरिक जीवाश्म इंधन प्रदूषक सोडतात ज्यामुळे श्वसनाच्या समस्यांपासून ते हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी अनेक रोगांपर्यंत आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार, जगभरातील सुमारे 99 टक्के लोक प्रदूषित हवेत श्वास घेतात आणि आरोग्यास धोका निर्माण करतात. नवीकरणीय ऊर्जेकडे संक्रमण केल्याने आरोग्य धोके कमी होऊ शकतात. देशाच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा कार्यक्रम मांडण्यात आला आहे. हरित व स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीबरोबरच सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन मिशन, ऑफशोअर पवन ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम याला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हरित विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’द्वारे ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी गेल्यावर्षी 297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ही तरतूद जवळपास दुप्पट केली असून ती 600 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सागरी किनारपट्टीवर ऑफशोअर पवन ऊर्जा (ऑफशोअर विंड एनर्जी) निर्मिती प्रकल्पांना मदत केली जाणार आहे. या प्रकल्पांमधून एक गिगावॅट ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. कारण भारताला दोन्ही बाजूंनी समृद्ध अशी सागरी किनारपट्टी लाभली असून तिचा उपयोग पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी होऊ शकतो. अक्षय ऊर्जेचे फायदे ऊर्जा स्रोतांच्या विविधीकरणामध्ये देखील आहेत. केवळ एका उर्जा स्रोतावर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. अक्षय ऊर्जा विविध ऊर्जा पोर्टफोलिओ ऑफर करते, एका स्रोताला आव्हानांचा सामना करावा लागला तरीही इतर ऊर्जा स्रोत स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करतात. हे वैविध्य ऊर्जा सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जसजसे जागतिक तापमान वाढते आणि हवामान बदलाचे परिणाम अधिक स्पष्ट होतात, तसतसे अक्षय ऊर्जेची गरज अधिक निकडीची बनते.
