हेमंत देसाई

पावसाळ्यात देशात व महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आलेला पूर, चक्रीवादळे आणि अतिवृष्टी यामुळे शेतीचे महाप्रचंड नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात तर, सोयाबीन, तूर, कापूस, कांदा, भात तसेच फळे व भाज्या यांची करोडो रुपयांची हानी झाली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणचे तलाव व विहिरी उद्‌ध्वस्त झाल्या आहेत. शेतातील माती वाहून गेली असून, पिके तर हातची गेलीच आहेत. पण मुळात पुन्हा शेती कशी करायची, हाच प्रश्‍न हजारो शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.

पुण्या-मुंबईच्या बाजारपेठांत कांदा शंभर रुपये किलोवर जाऊन पोहोचला आहे, तर बटाटा पन्नास रुपये किलोवर. टाळेबंदी शिथिल झाल्याने हॉटेलेही सुरू झाली आहेत. त्यामुळे मागणी आणखी वाढली आहे. परंतु नवीन कांद्याची लागवड ही लांबली असून, बियाणाचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीत शेतातील कांद्या पुरता भूईसपाट झाला आहे, नवीन बियाणेदेखील वाहून गेले आहे. पुन्हा खासगी कंपन्यांनी कांद्याच्या बियाणांचे दर वाढवले आहेत. 1800 रुपये किलो दराने उपलब्ध असलेले बियाणे आता 5 हजार रुपयांवर गेले आहे. नवीन कांदा दाखल होण्यास विलंब होणार असून, मार्च 2021 पर्यंत दर चढेच राहतील, असे शेतकरी सांगत आहेत.

वाटाणा दीडशे रुपये किलो असून, दुधी, भेंडी, गवार, घेवडा या सगळ्या भाज्या 100-100 रुपये किलोने विकल्या जात आहेत. भाज्यांचे भाव 70 ते 100 टक्‍क्‍यांनी वाढलेले आहेत. फळांचे भावदेखील असेच वाढले आहेत. सप्टेंबर महिन्याअखेरीस घाऊक दरावर आधारित चलनवाढ 1.32 टक्‍के झाली. ऑक्‍टोबर अखेरची आकडेवारी हातास येईल, तेव्हा यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ होणार आहे. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात घाऊक दराधारित चलनफुगवटा 0.16 टक्‍के होता. सप्टेंबर 2019 मध्ये चलन वृद्धीदर 0.33 टक्‍के होता. मात्र किरकोळ दरावर आधारित सप्टेंबरमधील चलनवाढ यंदा आठ महिन्यांच्या उच्चांकी जाऊन, 7.34 टक्‍के नोंदवली गेली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपोदर आहे त्याच पातळीवर, म्हणजे चार टक्‍क्‍यांवर आणि रिव्हर्स रेपोदर 3.3 टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. चालू वर्षात टाळेबंदीचा विचार करता, दोनवेळा व्याजदरात 1.15 टक्‍के इतकी कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, हे उल्लेखनीय आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने 31 मार्च 2021 पर्यंत वार्षिक चलनवाढ चार टक्‍क्‍यांपर्यंत आटोक्‍यात ठेवण्याचा निर्णय मागेच घेतला आहे. हे सणासुदीचे दिवस असून, त्यामुळे काही प्रमाणात भावफुगवटा होतोच. कारण तेवढी मागणी असतेच. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने दोन ते सहा टक्‍के अशा मर्यादेत किरकोळ ग्राहकमूल्य निर्देशांक राहील, असे अपेक्षिले होते. प्रत्यक्षात ती पातळी ओलांडून 7.34 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. चलनफुगवटा नियंत्रणात ठेवणे, अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य कायम ठेवणे हे आव्हान कठीण आहे.
डिसेंबर 2019 पासून अन्नधान्याचे भाव चढू लागल्यामुळे, चलनवाढ सातत्याने होतच राहिली आहे.

जूनमध्ये 7.87 टक्‍के, जुलैत 9.27 टक्‍के, ऑगस्टमध्ये 9.05 टक्‍के आणि सप्टेंबरमध्ये 10.68 टक्‍के अशी अन्नवस्तूंतील महागाई आहे. किरकोळ किंमत निर्देशांक काढताना, त्यात अन्नवस्तूंचा सर्वाधिक भाग असतो. विशेष म्हणजे, पाऊस उत्तम असूनदेखील हे घडले आहे. एकुणात विचार केला तर, अन्नधान्याचे उत्पादन अधिक झाले. परंतु करोनामुळे, जे निर्बंध लागू करण्यात आले, त्याच्या परिणामी पुरवठा बाधित झाला. आरोग्य सुरक्षिततेचे उपाय आणि कमी साठवणूक क्षमता यामुळेही भाव फुगले. तसेच किमान हमीभाव आणि सरकारची खरेदी यांचा परिणामही भावांवर झाला.

ज्या देशात अन्नधान्याचे अतिरिक्‍त उत्पादन होते, तेथे अन्नवस्तूंची चलनवाढ पार काळ टिकू शकत नाही. जेव्हा अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, तेव्हा करोनामुळे वाढलेले खर्च घटतील आणि ही महागाई कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. काहीजणांच्या मते, रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढवल्यास चलनफुगवट्यास वेसण घालता येईल.

परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीच्या मते, ही भाववाढ पुरवठ्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळे आली असून, ती लवकरच कमी होईल. ऑक्‍टोबर 2016 ते मार्च 2020 या काळात सरासरी चलन वृद्धीदर 3.88 टक्‍के होता. उलट गेल्या बारा महिन्यांत सरासरी चलन वृद्धीदर 6.51 टक्‍के होता. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, अन्नधान्याची मालवाहतूक अधिक वेगाने व तत्परतेने होणे आवश्‍यक आहे. आंतरराज्यीय वाहतुकीतील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. सरकारी व खासगी गोदामांची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. शीतगृहांची साखळी निर्माण केली पाहिजे.

मोदी सरकारने कृषी सुधारणा विधेयके आणली असून, त्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात कृषी बाजारपेठ जाईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्‍तेदारी निर्माण झाली असून, त्यात अनेक गैरप्रकार होत आहेत, हे खरेच आहे. परंतु उद्या खासगी कंपन्यांची मक्‍तेदारी निर्माण झाली, तर टंचाई, काळा बाजार आणि भाववाढ हे दुष्टचक्र परत एकदा निर्माण होईल, अशीही शक्‍यता आहे.

आज उद्योगक्षेत्रात बहुतेकांचे पगार वाढण्याऐवजी कमीच झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकवर्ग अन्नधान्य असो वा फळे वा भाज्या यांच्या महागाईस कसे काय तोंड देणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने ही दसरा-दिवाळी काळीच जाईल की काय, असेच वाटते.