करोनाचे संकट अद्यापही ताब्यात आलेले नाही. या संकटाने सर्व जगाला घेरलेले आहे. जर हे संकट लवकरात लवकर जाणार नसेल तर आता मात्र याचा मुकाबला करण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांबरोबर आर्थिक धोरणांचा विचार करणे गरजेचे आहे. जे संघटित क्षेत्रात आहेत व ज्यांच्याकडे या संकट काळात जगण्यासाठी पुरेशी बचत आहे, त्यांना या संकटाचे आर्थिक चटके जाणवत नसतील. पण भारतासारख्या विकसनशील देशात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या अक्षरशः करोडोत आहे. या संदर्भातील एक आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. समजा भारतात जर एकूण 100 कामगार असतील तर त्यातील फक्त 10 टक्के संघटित क्षेत्रात आहेत व बाकीचे 90 टक्के असंघटित क्षेत्रात आहेत. या संघटित क्षेत्रांतील कामगारांना करोनामुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे भयानक चटके जाणवत आहेत. करोडो कामगारांचा दैनंदिन रोजगार बुडत आहे. एवढेच नव्हे तर करोनाचे संकट संपून दैनंदिन व्यवहार कधी पूर्वपदावर येतील याचा कोणालाच अंदाज नसल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग, छोटे व्यापारी, टॅक्सी चालवणारे वगैरे अनेक सामाजिक घटकांसमोर उपासमारीचे संकट “आ’ वासून उभे राहिले आहे. म्हणूनच आता शासनाने वैद्यकीय उपाययोजनांबरोबरच आर्थिक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. याचा अंदाज आल्यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच “जान भी और जहान भी’ अशी नवी घोषणा केली आहे. अभ्यासकांच्या मते करोनाचा आतापर्यंत भारताने चांगल्या प्रकारे सामना केलेला आहे. आता मात्र पुढचे दिवस कसोटीचे आहेत. करोनाचे संकट टळले असे जाहीर जरी झाले तरी जुन्या प्रकारेच दिवस यायला कदाचित सप्टेंबर महिना उजाडेल असे दिसते. 2020-या आर्थिक वर्षातील पहिले तीन महिने (एप्रिलमेजून) तर हातातून गेल्यातच जमा आहेत. या समस्येला असलेले आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचे आयामसुद्धा समजून घेतले पाहिजे. याच तीन महिन्यांत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुमारे 35 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रोडावली याचा अर्थ जगातील अनेक देशांवर प्रतिकूल परिणाम होईल. काही अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार भारताची अर्थव्यवस्था याच काळात पन्नास टक्क्यांनी रोडावल्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे असे दिसते की सरकारचे उत्पन्न जवळजवळ शून्यावर आलेले आहे. असे अनेक उद्योगधंदे आहेत जे फार काळ या स्थितीत तग धरू शकणार नाहीत. त्यांना तातडीने सरकारने आर्थिक सहाय्य करावे. ते व्यवसाय बंद पडले तर बेरोजगारीत आणखी वाढ होईल. अशा अनेक व्यवसाय उद्योगांसाठी सरकारने तातडीने निधी उभा करावा. अमेरिकेने या दिशेने पावलं उचलली आहेत व देशाच्या एकूण उत्पन्नाची 10 टक्के रक्कम बाजूला काढण्याचे जाहीर केले आहे. असाच काहीसा धोरणात्मक निर्णय भारत सरकारला लवकरच घ्यावा लागेल. मुख्य म्हणजे अशा निर्णयाची अंमलबजावणी धडाक्यातच झाली पाहिजे. या सरकारी योजनेचा मुख्य उद्देश उत्पादन व्यवस्था लवकरात लवकर सुरू होईल हा तर असेलच शिवाय हे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत तितक्याच तातडीने जाईल यासाठी वितरणव्यवस्था कार्यक्षम करावी लागेल. यातील अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे गोरगरिबांच्या हाती रोकड जाईल असे कार्यक्रम आखणे. गोरगरीब जर या नव्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू नसतील तर देशात अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. येथे आपल्याला ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड जॉन किन्स (1883यांची आठवण होते. 1929 साली जेव्हा अमेरिकेत व नंतर जगभर आर्थिक मंदी आली तेव्हा यातून अर्थव्यवस्थेला कसे बाहेर काढायचे याबद्दल जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू होती. कोणालाच व्यवस्थित उत्तर सापडत नव्हते. तेव्हा लॉर्ड किन्स यांनी एक अभिनव आर्थिक विचार मांडून यातून जगाला बाहेर काढले. सुरुवातीला किन्स यांच्या मांडणीवर पारंपरिक पद्धतीचा आर्थिक विचार करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी कडक शब्दांत टीका केली. पण यथावकाश किन्स यांच्या मांडणीला मान्यता मिळाली, प्रतिष्ठा मिळाली. किन्स यांच्या प्रतिपादनानुसार जर मागणी वाढवायची असेल तर सरकारने अशाप्रकारे सार्वजनिक कामं काढली पाहिजेत ज्यामुळे गोरगरिबांच्या हाती रोकड येईल व ते खर्च करून अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या वातावरणातून बाहेर काढतील. ही मांडणी त्यांच्या 1936 साली प्रकाशित झालेल्या “द जनरल थिअरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी’ या ग्रंथाद्वारे जगासमोर आली. अगदी सोप्या भाषेत किन्स यांची मांडणी समजून घ्यायची असेल तर असे सांगता येईल की सरकारने आधी खड्डे खणण्यासाठी पैसे खर्च करावे व खड्डे खणून झाल्यावर तेच खड्डे बुजवण्यासाठी मजूर लावून खड्डे बुजवावे. म्हणजे गोरगरिबांच्या हाती ताबडतोब पैसा येईल त्याचे रूपांतर मागणीत होईल. मागणी वाढत आहे हे बघितल्यावर उत्पादन वाढेल व उत्पादन वाढत आहे हे बघून गुंतवणूक वाढेल. एकदा या चक्राने गती घेतली की मग अर्थव्यवस्था मंदीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर येईल. त्याकाळी अमेरिकेसारख्या जगातील जवळपास सर्वच भांडवली देशांनी ही मांडणी मान्य केली व त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. परिणामी लवकर जग त्या मंदीच्या चक्रातून बाहेर पडले. आज पुन्हा एकदा लॉर्ड किन्स यांच्या मांडणीची आठवण येणे साहजिक आहे. आज जगभर जेव्हा खासगी क्षेत्र मागणी अभावी, वितरणाअभावी ठप्प झालेले आहे तेव्हा पुन्हा एकदा शासनव्यवस्थेवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आली आहे. व्यवस्थापन तज्ज्ञ पिटर ड्रकर यांच्या मते “नफा’ हा खासगी क्षेत्रासाठी प्राणवायूसारखा असतो. नफा नसेल तर खासगी क्षेत्र जगूच शकणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असाकी मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची जबाबदारी शासनव्यवस्थेची आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे “नफा’ “तोटा’ याचा विचार न करता केवळ शासनच प्रचंड मोठी गुंतवणूक करू शकते. आजची परिस्थिती व 1929ची जागतिक मंदीची स्थिती यात खूप फरक आहे. तेव्हा फक्त आर्थिक समस्या होती. आज “वैद्यकीय आणि आर्थिक’ दोन्ही समस्या आहेत. करोनासारख्या महाभयानक जिवाणूमुळे सर्व अर्थव्यवहार तर ठप्प झालेले आहेतच शिवाय शासनाने गुंतवणूक करायची ठरवली तरी वितरणाचा मुद्दा येईलच. शिवाय गुंतवणूक केल्यावर ज्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील त्यांचा लाभ घेण्यासाठी गोरगरिबांना घरातून बाहेर पडता आले पाहिजे. करोनाने “सोशल डिस्टंसिंग’ लादल्यामुळे या मार्गात भरपूर अडथळे निर्माण झालेले आहेत. अनेक अभ्यासकांच्या मते आज जे आव्हान शासनव्यवस्थेसमोर उभे आहे ते माणसाच्या ज्ञात इतिहासात कधीही आलेले नव्हते. शासनव्यवस्था समाजवादी आहे की भांडवलशाही प्रमाण मानणारी आहे, शासनव्यवस्था निधर्मी आहे की धर्माधिष्ठित आहे वगैरे वाद तात्पुरते निकालात निघाले आहेत. सर्व मानववंश एका विषाणू पुढे लाचार झालेला दिसत आहे, भयभीत झालेला दिसत आहे. असे असले तरी याच मानववंशाचा इतिहास हेही सांगतो की माणसाने बुद्धीद्वारे अनेक महाभयानक संकटांवर मात केलेली आहे. असेच करोनाबद्दल होईल यात शंका नाही. मात्र तोपर्यंत शासनव्यवस्थेने रोजगार निर्मितीसाठी गुंतवणूक केली पाहिजे व समाजाने सरकारी आदेशाचे पालन केले पाहिजे. हे असे संकट आहे की जेथे शासनाला कधी नव्हे तो नागरिकांच्या सहकार्याची नितांत गरज आहे. – प्रा. अविनाश कोल्हे
