– डॉ. रिता शेटीया अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा होणार नाहीत, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच सूचित केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वपूर्ण बदलाच्या आशा कमी आहेत. चालू संसदेचे अखेरचे अधिवेशन जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस भरणार आहे. पुढील काही महिन्यातच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने या अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2024-25चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2023-2024 या वर्षाची अखेर या मुदतीत होत आहे आणि नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारला संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनात पुढील वर्षाचे संपूर्ण अंदाजपत्रक सादर करता येणार नाही मात्र घटनात्मक तरतुदीनुसार त्यांना ‘व्होट ऑन अकाउंट’ म्हणजेच हंगामी किंवा अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करता येणार आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशातील मध्यमवर्गीय पगारदार नोकरवर्ग, शेतकरी वर्गासाठी काही तरी लाभदायक तरतुदी तसेच आर्थिक संवेदना आणि मतदारांच्या आकांक्षा या दोघांनाही संतुष्ट करून, आर्थिक विवेक आणि लोकवादी असे अंदाजपत्रक सादर केले जाईल अशी चर्चा विविध वर्तुळांमध्ये होत आहे. या अंदाजपत्रकाचे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवून आर्थिक विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सरकारी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात गरीब व कृषी क्षेत्रासाठी भरगोस वाढ केली जाऊ शकते. कर प्रणाली विशेषतः प्राप्तिकर कायद्यामध्ये मध्यमवर्गीयांना आणि नोकरदारांना काही सकारात्मक तरतुदी करायला हव्यात. प्राप्ती करामध्ये सध्या करदात्यांना 50 हजार रुपयापर्यंतचे स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे प्रमाणित वजावट प्रतिवर्षी उपलब्ध आहे. प्रचलित प्रमाणित वजावट आणि गेल्या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सादर करण्यात आलेली प्रमाणित वजावट लक्षात घेऊन व करदात्यांचा यातील कल लक्षात घेऊन हे स्टँडर्ड डिडक्शन किमान दहा हजार रुपयांनी वाढवण्याची शक्यता बोलली जात आहे. म्हणजे पुढील वर्षापासून 50 हजार ऐवजी 60 हजार रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन किंवा प्रमाणित वजावट होऊ शकते असा काही अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 2023 या संपूर्ण वर्षामध्ये देशातील महागाई सातत्याने अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. त्याचप्रमाणे अनेक नोकरदार करात मोठ्या बदलाची अपेक्षा करत आहेत. त्यांना कर प्रणालीत मोठा दिलासा हवा आहे. सरकारने कर रचनेत बदल करावा. 8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. वाढती महागाई पाहता, करदात्यांना हा दिलासा हवा आहे. महागाईची झळ आणि कराचे ओझे मध्यमवर्गावर आहे. करदात्यांची मागणी आहे की, कलम 80ऊ अंतर्गत मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये कपातीची मर्यादा 50 हजार रुपये करण्यात यावी. सध्या ही मर्यादा 25 हजार रुपये आहे. ही मर्यादा वाढल्यास करदात्यांना अतिरिक्त लाभ मिळेल. त्यामुळे त्यांचे करमुक्त उत्पन्न वाढेल. करदात्यांची बचत वाढ घरगुती बचत दरातील घसरणीवर मात करण्यासाठी सरकार म्युच्युअल फंड, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन आणि ईटीएफ यांसारख्या शेअर बाजाराशी निगडित गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करू शकते. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय खर्चातील वाढ लक्षात घेता आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमच्या कपातीसाठी उपलब्ध मर्यादा वाढविण्याचासुद्धा विचार केला जाऊ शकतो. सध्या ही वजावट 25 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे, जी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. नवीन विरुद्ध जुनी कर व्यवस्था 2023-24च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अधिक करदात्यांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने नवीन आयकर प्रणालीला अनेक अतिरिक्त फायदे मिळाले. या वर्षी, तथापि, जुन्या कर प्रणालीमध्ये काही नवीन सवलती मिळतील अशी अपेक्षा जास्त आहे. जुन्या कर पद्धतीचा पर्याय निवडणारे करदात्यांनी सवलतीची मर्यादा किमान 7 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. तर नवीन कर पद्धतीचा पर्याय निवडणारे करदात्यांनी गृहकर्ज आणि वैद्यकीय खर्चाच्या परतफेडीसाठी वजावट लागू करण्याची अपेक्षा आहे. कॅपिटल गेन टॅक्स सध्या छकअAख बाँडमध्ये 50 लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला मालमत्तेच्या विक्रीवर देय भांडवली नफा करातून सूट मिळू शकते. सरकार ही मर्यादा वाढवून 1 कोटी रुपये (किंवा किमान 75 लाख रुपये) करण्याचा विचार करू शकते. आज बाजारात सूचीबद्ध केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स तसेच 10 टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू आहे. परंतु सरकार काय भूमिका घेते आणि कर कायद्यात किती प्रमाणात बदल करू इच्छिते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा देशातील प्रतिकूल हवामान बदलामुळे शेती पिकांवर झालेला परिणाम, अन्नधान्य व भाजीपाला, फळांची भाववाढ सातत्याने वाढताना दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत वाजवी धोरण स्वीकारलेले होते. त्यांनी कोणत्याही व्याजदर वाढीचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला नाही. दुसरीकडे महागाई निर्देशांक आटोक्यात ठेवण्यासाठी पायाभूत बदल करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र त्या अपेक्षेप्रमाणे यश लाभले नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच महागाईचा सर्वाधिक फटका बसणारा मध्यमवर्गीय गट किंवा नोकरदार वर्ग यांच्यासाठी भरीव अशा तरतुदी आताच्या हंगामी अंदाजपत्रकात करणे आवश्यक आहे. रोजगार वाढण्याची अपेक्षा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सरकारी गुंतवणूक अधिक रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण करते, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होतो. यामुळे स्टील आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांची मागणीदेखील वाढते, ज्यामुळे अधिक खासगी गुंतवणूक आणि रोजगार वाढतात. अधिक नोकर्यांच्या निर्मितीसह, उपभोग्य वस्तूंची मागणी देखील वाढते, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दरात एकूण वाढ होते. अशा प्रकल्पांमध्ये सरकार गुंतवणूक करेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देईल अशी आशा आहे. भांडवली खर्च वाढण्याची अपेक्षा गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या चक्राला गती देण्यासाठी, 2022-23 मधील 7.28 लाख कोटी रुपयांवरून 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाचा परिव्यय 37.4 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. हा खर्च आणखी वाढू शकतो. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अपेक्षा संघटित आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेषतः लहान व्यावसायिकाना कोविड कालावधीत वित्तीय संकटाला तोंड द्यावे लागले. सध्या प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्राला वेगवेगळा कर द्यावा लागतो. मॅन्युफॅक्चरिंग व्यवसायाला आणि सेवा क्षेत्राला अशी अशा आहे की त्यांना द्याव्या लागणार्या कर प्रणालीत काही सवलती त्यांना मिळतील. ग्रामीण भागाचे महत्त्व भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका आहे. ग्रामीण समुदायांसमोरील आव्हानांना प्रभावीपणे हाताळताना शेतकरी वर्ग आणि केमिकल उद्योग यांच्या हिताचे रक्षण करणारी नवीन धोरणे अपेक्षित आहेत. यामुळे, ग्रामीण लँडस्केपशी जोडलेल्या उद्योगांवर सकारात्मक प्रभाव पडेल. भांडवली खर्चावर भर देण्याचे स्वागत केले जाईल, कारण ते केवळ आर्थिक विकासाला चालना देत नाही तर सर्वसमावेशक विकासाची देखील खात्री देते. कच्च्या मालाच्या विरोधात तयार उत्पादनांवर 25 टक्के आयात शुल्क लागू करून उत्पादकांसाठी एक समान स्पर्धेचे क्षेत्र साध्य केले जाऊ शकते.
