– शहाजी शिंदे Digital Arrest : दिवसागणिक वाढत चाललेल्या डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, सीबीआयने ‘अभय’ नावाची अत्याधुनिक एआय-आधारित सुरक्षा प्रणाली आणि क्यूआर कोड आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित केली आहे. भारतात सायबर गुन्हेगारीची काळी सावली विस्तारत चालली आहे. सध्या देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) या नवीन प्रकारच्या फसवणुकीने उच्छाद मांडला असून, सीबीआय किंवा पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी लुटण्याचे सत्र सुरू आहे. पुण्यातील एका ज्येष्ठ नागरिकाला सायबर चोरट्यांनी सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केले होते. त्यांच्या बँक खात्याचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करीत झाल्याचा खोटा आरोप करत, चोरट्यांनी त्यांना दीर्घकाळ व्हिडिओ कॉलवर अडकवून ठेवले. तपासाच्या नावाखाली या वृद्धाकडून तब्बल 10 कोटी 74 लाख रुपये उकळण्यात आले. त्यापूर्वी नागपूरच्या लक्ष्मीनगर भागातील एका 76 वर्षीय निवृत्त वैद्यकीय अधिकार्याला अशाच प्रकारे जाळ्यात ओढण्यात आले होते. त्यांना बनावट कायदेशीर नोटीस दाखवून आणि अटकेची धमकी देऊन 2 कोटी रुपयांना लुटले गेले होते. मुंबईतील एका औषध व्यावसायिकाला (Digital Arrest) आणि त्यांच्या पत्नीला अमली पदार्थ आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखवण्यात आली होती. त्यांना खोट्या पोलीस कोठड्या आणि न्यायालयाचे सेट व्हिडिओ कॉलवर दाखवून तब्बल 58.1 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. मध्यंतरी या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ अंतर्गत एक विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. हे केंद्र प्रामुख्याने डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवते. या केंद्राने आतापर्यंत अशा फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी हजारो सिम कार्डे, मोबाइल आणि बँक खाती ब्लॉक केली आहेत. पण तरीही ही लूट काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. गेल्या दोन वर्षांत सायबर गुन्हेगारांनी आपली कार्यपद्धती कमालीची बदलली आहे. आता केवळ फिशिंग लिंक पाठवून पैसे लुटण्याऐवजी, ते पीडितांच्या मानसिकतेवर ताबा मिळवत आहेत. एखादा बनावट सीबीआय अधिकारी व्हिडिओ कॉलवर येतो, मागे अधिकृत वाटणारे कार्यालयीन पार्श्वभूमी असते आणि समोरच्या व्यक्तीला अमली पदार्थ तस्करी किंवा मनी लाँड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यात नाव असल्याचे सांगून घाबरवले जाते. Digital Arrest यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हटले जाते. नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 2023 ते 2024 या काळात अशा प्रकरणांमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. धक्कादायक वास्तव हे आहे की, यातील 69 टक्के पीडित हे 45 वर्षांवरील असून, त्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. सायबर गुन्हेगारांच्या या वाढत्या मनसुब्यांना लगाम घालण्यासाठी सीबीआयने 1 मे 2026 रोजी ‘अभय’ या चॅटबॉटची घोषणा केली आहे. ही प्रणाली प्रामुख्याने दोन स्तरांवर काम करते. पहिला स्तर म्हणजे ‘रिअल टाइम व्हेरिफिकेशन’. आता सीबीआयकडून पाठवल्या जाणार्या प्रत्येक अधिकृत नोटीसवर एक युनिक क्यूआर कोड असेल. समजा तुम्हाला व्हॉटसअॅप किंवा ईमेलवर कोणतीही नोटीस मिळाली, तर ती खरी आहे की खोटी हे तपासण्यासाठी तुम्हाला केवळ तो कोड स्कॅन करावा लागेल. स्कॅन करताच तुम्ही थेट सीबीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘अभय’ चॅटबॉटवर पोहोचाल, जो त्या नोटीसचा ऑथेंटिकेशन कोड पडताळून ती खरी असल्याचे प्रमाणपत्र देईल. या प्रणालीचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘एक्सपायरी डेट’. गुन्हेगार अनेकदा जुन्या किंवा बनावट नोटिसांचा वापर करून लोकांना फसवत असत. मात्र, आता प्रत्येक नोटीसीची एक कालमर्यादा असेल. यामुळे जुन्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग पूर्णपणे थांबणार आहे. ही प्रणाली एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आणि सीबीआयच्या मध्यवर्ती डेटाबेसशी जोडलेली असल्याने यामध्ये फेरफार करणे गुन्हेगारांना अशक्य आहे. भारतात सध्या 85 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये दररोज सरासरी 7000 हून अधिक तक्रारी 1930 या हेल्पलाइनवर नोंदवल्या जात आहेत. इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरच्या अंदाजानुसार, केवळ 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतीयांनी सायबर गुन्ह्यांमुळे सुमारे 10 हजार कोटी रुपये गमावले आहेत. यातील मोठा हिस्सा हा ‘इम्पर्सनेशन फ्रॉड’ म्हणजेच सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून केलेल्या फसवणुकीचा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ‘अभय’ सारखी प्रणाली प्रभावीपणे राबवली गेली, तर अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सुमारे 70 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. ही प्रणाली केवळ सीबीआयपुरती मर्यादित न ठेवता, ती प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि स्थानिक पोलिसांच्या पातळीवरही लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात ही प्रणाली बहुभाषिक असेल, जेणेकरून ग्रामीण भागातील कमी साक्षर नागरिकही याचा वापर करून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतील. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ‘अभय’ ही प्रणाली सायबर दहशतीखाली वावरणार्या नागरिकांसाठी एक मानसिक आधार ठरणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका परिसंवादात नमूद केल्याप्रमाणे, सायबर सुरक्षा व्यवस्था ही ‘नागरिककेंद्री’ असणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा सायबर जाळ्यात अडकते, तेव्हा सुरुवातीची काही मिनिटे ‘गोल्डन अवर्स’ मानले जातात. त्या काळात पीडिताने घाबरून न जाता ‘अभय’च्या माध्यमातून नोटीसीची सत्यता तपासली, तर पुढील मोठी हानी टाळता येऊ शकते. सायबर गुन्हेगारीचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून ते सामाजिक आणि मानसिकही आहेत. आयुष्यभराची कमाई गमावलेले अनेक नागरिक नैराश्यात जातात, काहींना तर मानसिक धक्क्यामुळे हृदयविकाराचा त्रास झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. अशा वेळी ‘अभय’ केवळ तांत्रिक तपासणी न करता, पीडितांना ‘तुम्ही सुरक्षित आहात’ असा विश्वास देते. अर्थात, तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी, वैयक्तिक सजगता हाच सायबर सुरक्षेचा मुख्य कणा आहे. सीबीआय कधीही व्हॉट्सअॅप कॉलवर अटकेची धमकी देत नाही किंवा स्काइपवर चौकशी करून तातडीने पैसे ट्रान्सफर करण्याची मागणी करत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कोणत्याही अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या मेसेजला किंवा कॉलला प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी त्याची अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करणे अनिवार्य आहे. ‘अभय’ प्रणाली ही डिजिटल इंडियाच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही. ही यंत्रणा केवळ गुन्हेगारांना वेसण घालण्याबरोबरच सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवून नागरिकांच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण करेल. तंत्रज्ञानाच्या या लढाईत आता नागरिक निःशस्त्र नसून त्यांच्याकडे ‘अभय’ नावाचे अस्त्र उपलब्ध झाले आहे.
