– हेमंत महाजन तैवानमध्ये चीन विरोधी पक्ष सत्तेवर आला असल्यामुळे अमेरिका, चीन आणि भारत या देशांचे लक्ष तैवानमधील घडामोडींकडे लागलेले आहेत. त्याबाबत… तैवानचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (डीपीपी) हा पक्ष चीनविरोधात स्वायत्त आणि सार्वभौम तैवानसाठी भूमिका घेण्यासाठी ओळखला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन आणि तैवानदरम्यान तणाव वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तैवानमधील चालू घडामोडीवर लक्ष ठेवले जात आहे. या विजेत्या पक्षाचे नेते लाई चिंग-ते यांनी यापूर्वी महापौर म्हणून काम पाहिले आहे. राष्ट्रीय संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही मित्र देशांबरोबर सहकार्य बळकट करण्याचे काम पुढेही सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच चीनला प्रतिकार कायम ठेवण्यावरही त्यांनी भर दिला होता. आपल्या सरकारमध्ये पक्षीय कल न पाहता क्षमता पाहून लोकांचा समावेश केला जाईल, त्यामुळे आव्हानांना कार्यक्षमपणे प्रतिसाद देता येईल, हे सरकार सर्वसमावेशक असेल आणि तैवानी जनतेला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्र आणेल, असा विश्वास लाई चिंग-ते यांनी व्यक्त केला आहे. मुत्सद्देगिरी, स्थैर्य, संरक्षण स्वयंपूर्णता, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, युवा तसेच शिक्षणाचा दर्जा यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेकडून तैवानला चीन विरोधात किती मदत मिळेल? चीनचा दबाव, युद्धाच्या धमक्या झुगारून तैवानच्या नागरिकांनी भरभरून मतदान केले व आपल्या देशाच्या स्वायत्ततेसाठी ठाम भूमिका घेणार्या व्यक्तीला अध्यक्षस्थानी बसवले. तैवानमध्ये निवडणुका सुरू झाल्यापासून प्रथमच जनतेने एका पक्षाला सलग तिसरा कार्यकाळ दिला आहे. यामुळे चीनचे सगळे डाव फसले असून तैवान अधिक मुक्त लोकशाहीच्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट आहे. अर्थात, नवीन अध्यक्ष लाई चिंग-ते यांचा मार्ग कठीण असेल. त्यांच्यापुढे चीनकडून मोठे आव्हान असेल, चीन आता तैवानबाबत अधिक आक्रमक होईल. युक्रेन युद्ध, हमास बरोबर युद्ध, हौथी बंडखोरांचे व्यापारी जहाजांवरती हल्ले यामध्ये अडकलेल्या अमेरिकेकडून तैवानला चीन विरोधात किती मदत मिळेल हे येणारा काळच सांगू शकेल. तैवानचे कायदेमंडळ असलेल्या लेजिस्लेटिव्ह युआन या एकमेव सभागृहातील बहुमत लाई चिंग-ते यांच्या डीपीपी पार्टीने गमावले आहे. 2004नंतर प्रथमच तैवानमध्ये त्रिशंकू कायदेमंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे आता लाई चिंग-ते यांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी विरोधी पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल. चिनी आक्रमकपणा वाढेल चीनने तैवानच्या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध आणि शांतता याची निवड’ असे केले होते. युआनमध्ये डीपीपी अल्पमतात आल्यामुळे हे उद्दिष्ट थोड्या प्रमाणात साध्य झाले, तरी ‘शत्रू क्रमांक 1’ लाई चिंग-ते यांना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवणे मात्र चीनला शक्य झाले नाही. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्यावर दबाव वाढविण्यासाठी निर्यातीमध्ये अडसर, आर्थिक निर्बंध असे मार्ग चीन वापरेल. चीन आणि तैवानमधील सामुद्रधुनीमध्ये चिनी लष्कराच्या हालचाली अधिक वाढतील. युआनमध्ये बहुमत नसल्यामुळे संपूर्ण स्वायत्ततेचा कार्यक्रम पुढे रेटणे लाई चिंग-ते यांनाही शक्य होणार नाही. चीनला जवळ असलेल्या विरोधकांच्या मदतीने सध्याची परिस्थिती राखावी, असाच प्रयत्न नव्या अध्यक्षांकडून केला जाईल. पुढची चार वर्षे तारेवरची कसरत लाई चिंग-ते यांच्या विजयाने परिस्थिती बदलत नसल्याची प्रतिक्रिया चीनने दिली आहे. या निकालांमुळे डीपीपी हा पक्ष तैवान बेटाच्या सार्वत्रिक जनमताचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाल्याचे या कार्यालयाचे प्रवक्ता चेन बिनहुआ यांनी सरकारी वृत्तवाहिनीला सांगितले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी ‘आम्ही तैवानच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत नाही’ असे सांगून आपले हात झटकले आहेत. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड कॅमेरून यांनी तैवान व चीनने संबंध सुधारण्यावर भर द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रशियाने तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची आपली भूमिका या निवडणुकीनंतरही कायम ठेवली आहे. थोडक्यात, लाई चिंग-ते अध्यक्ष झाले असले तरी किमान पुढली चार वर्षे त्यांना तारेवरची कसरत करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यामुळे तैवानची अंतर्गत परिस्थिती आणि चीनबरोबर संबंधांमध्ये लगेचच फारसा फरक पडण्याची शक्यता सध्या तरी नाही. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 2027 पूर्वी चीन तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू करील आणि ते करण्यासाठी चीन आपल्या लष्करी क्षमताही विकसित करीत आहे. संघर्षापूर्वीच भारताची सक्रिय भूमिका तैवानची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी संघर्षापूर्वीच भारत सक्रिय भूमिका बजावू शकतो. यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यापासून ते गुप्तपणे तैवानच्या सशस्त्र दलातील जवानांना विशिष्ट मोहिमांमध्ये प्रशिक्षण देणे आणि तैवान, जपान व अमेरिका यांच्याशी विचारविनिमय करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे आदींचा समावेश होतो. चीनचा हल्ला रोखण्यासाठी भारताकडून अशा प्रकारचे सहाय्य केले जाऊ शकते. तैवान व्यापार व आर्थिक बाबतीत चीनवर अवलंबून राहू नये, यासाठी भारताने प्रयत्न करण्याचीही गरज आहे. तैवानचे चीनवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करू शकणारा भारत हा एकमेव देश आहे. तैवानला मदत करत राहिल्यामुळे तैवानची लष्करी क्षमता आणि आर्थिक क्षमता वाढेल आणि ते चीनचा अधिक चांगला प्रतिकार करू शकतील. यामुळे चीनचे लक्ष हे तैवान आणि साउथ चायना समुद्रापुरते मर्यादित राहील. यामुळे त्यांना भारताच्या लाइन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल वरती आक्रमक कारवाई करण्याकरता वेळ आणि साधने मिळणार नाही. कारखाने, कृषी आणि रुग्णालयात काम करण्यासाठी भारतातून एक लाखाहून अधिक कामगारांची तैवानला आवश्यकता आहे, अशी माहिती तैवानमधील अधिकार्यांच्या हवाल्याने ब्लुमबर्गने दिली. त्यामुळे येणार्या काळात हजारो भारतीय युवकांना तैवानमध्ये रोजगार मिळू शकतो, त्याकरता त्यांनी आधीच तयारी सुरू करावी.
