बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन वगैरेंवर होणारे अत्याचार गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. प्रामुख्याने हिंदूंवरील अत्याचाराचा मुद्दा विशेष गंभीर आहे. बांगलादेशातील हिंदूही बांगलादेशचेच नागरिक आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही तेथील अंतरिम सरकारवर येते. दुर्दैव असे आहे की ही बाब गांभीर्याने घेण्याऐवजी ते याकडे बेफिकिरीने पाहात आहेत आणि भारतालाच प्रलंबित समस्या सोडण्याचा सल्ला देऊ पाहात आहेत.
बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांना अपमानास्पद प्रकारे सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. चार महिन्यांपासून अंतरिम सरकार तेथे काम पाहते आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी बांगलादेशचा दौरा केला. मात्र, डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या बांगलादेशच्या बेजबाबदारपणामुळे या दौर्यात काहीही हाती लागले नाही. भारताची चिंता होती ती हिंदूंच्या सुरक्षेची. तो विषय अनिर्णितच राहिला. बांगलादेशातून पलायन केल्यानंतर शेख हसीना यांना भारताने आश्रय दिला हे दोन्ही देशांतील संबंधांत कटुता येण्याचे कारण. त्यात बांगलादेश आता अशा थराला गेला की त्यांना त्यांचा इतिहासही विस्मरणात गेला आहे. त्यांचे अस्तित्वच ज्या देशामुळे निर्माण झाले त्या भारतालाच आमच्या अंतर्गत बाबींत कोणी दुसरा देश हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.
बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन यांची प्रतिक्रिया अगदी चमत्कारिक होती. दोन्ही देशांत विश्वास कायम करण्यासाठी भारतात बांगलादेशाच्या विरोधात जे नकारात्मक वातावरण तयार केले जाते आहे ते रोखण्यासाठी भारताने सक्रिय सहकार्य करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आमच्या देशात सर्व धर्मांचे नागरिक स्वतंत्रपणे आपापली धार्मिक कर्तव्ये पार पाडत आहेत. कोणावरही कोणते बंधन अथवा दडपण नाही. बांगलादेश इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींत टिप्पणी करत नाही व अन्य देशांकडूनही आमची हीच अपेक्षा असल्याचा शाहजोगपणा त्यांनी दाखवला. त्याहीपुढे जात भारतीय माध्यमे भ्रामक बातम्या पसरवत आहेत आणि त्यांच्याकडून चुकीच्या बाबी सांगितल्या जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. बांगलादेशातील नेते आणि तेथील सरकार जे म्हणते ते अगदी उथळपणाचे लक्षण आहे. त्या देशात अल्पसंख्याकांसोबत जे काही घडते आहे ते जगापासून लपून राहिलेले नाही.
अमेरिकेनेसुद्धा अल्पसंख्याकांवर आणि खासकरून हिंदूंवरून होणार्या अत्याचाराच्या घटनांचा संदर्भ देत हे प्रकार तातडीने थांबवण्याचा इशारा बांगलादेशला दिला. उपद्रव करणार्यांना रोखा, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा जेणेकरून अन्य समुदायांना सुरक्षित वाटेल अशी सूचना मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारला केली गेली. मात्र युनूस यांनी वेगळीच पिपाणी वाजवली. भारतासोबतचे संबंध अगदी ठोस आणि घनिष्ठ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, शेख हसीना भारतात बसून जी विधाने करत आहेत त्यामुळे बांगलादेशात तणाव निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दोन स्वतंत्र देशांच्या राजनैतिक अधिकार्यांच्या बैठका होतात तेव्हा सामान्यत: राजनैतिक आणि आर्थिक बाबींवर चर्चा होतच असतात. तशा त्या झाल्या असल्या तरी त्यात विशेष काही नाही; मिसरी यांच्या दौर्याचा मुख्य उद्देश हा होता की बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेची त्या देशातील सरकारने विशेष खबरदारी घ्यावी आणि त्याकरता त्यांना सूचित करावे हा होता. ते झालेले दिसले नाही. चूक झाली असल्यास अगोदर चूक झाल्याची मान्य करणे हे ती सुधारण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल असते. जर आमची चूकच नाही असा कोणाचा हेका असेल आणि त्याचे खापर अन्य बाबींवर फोडले जात असेल तर प्रश्न सामंजस्याने सोडवला जाण्याला मर्यादित वाव राहतो.
शेख हसीना आणि त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या राजवटीविरोधात बांगलादेशातील इतर राजकीय पक्ष आणि मोहम्मद युनूस यांच्यासारखे तज्ज्ञ आणि कथित विद्यार्थी नेते यांचा राग असू शकतो व ती त्यांची कारणे झाली. तो विषय त्यांनी कुटनीतीच्या माध्यमातून आणि बोलणी करून सोडवायला हवा. त्याकरता शेख हसीना यांना ज्या देशाने आश्रय दिला आहे त्या देशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करण्याचे काही कारणच नाही. बांगलादेशात सर्वच घटकांच्या उत्थानासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणार्या धार्मिक नेत्याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकून आणि त्याला वकीलही मिळणार नाही अशी तजवीज करून बांगलादेश भविष्यातील आपल्याच अडचणी वाढवत आहे. होत असलेल्या आणि झालेल्या गंभीर घटनांची जबाबदारी घेण्याऐवजी एखादा देश इतक्या बेफिकिरीने आपली जबाबदारी झटकत असेल तर ते अनावश्यक हानीला आमंत्रण देणे ठरते.
बांगलादेशात ऑगस्ट महिन्यात अचानक निर्माण झालेल्या अथवा केल्या गेलेल्या अराजकामुळे युनूस यांचे अंतरिम सरकार आले आहे. त्यांच्यापुढे मुळातच बरीच आव्हाने आहेत. अशा स्थितीत त्यांनी देशापुढे आणखी आव्हाने निर्माण होणार नाहीत याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे. अल्पसंख्याकांची सुरक्षा आणि एकूणच मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यात त्यांना अपयश आले तर अराजकता गंभीर वळण घेऊ शकते. जगातील इतरही देशांमध्ये प्रदीर्घ काळ चालत आलेल्या राजवटींना उलथवून टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मात्र घराणेशाहीची जुलमी राजवट संपवून देश पुन्हा कट्टरवाद्यांच्या हातात देण्याला क्रांती किंवा परिवर्तन म्हणायचे का हा प्रश्न आहे. एक मोठी शक्ती म्हणून भारत बांगलादेशकडे आपली चिंता व्यक्त करत असेल, तर बांगलादेशने तो सल्ला म्हणून स्वीकारला पाहिजे. आपल्याच फुशारकीच्या नादात तो सल्ला अव्हेरण्याचा प्रयत्न केला तर लोकशाही, विकास, प्रगती आणि अंतर्गत सुरक्षा या सगळ्याच बाबींत तो देश मागे फेकला जाईल.
