नवी दिल्ली – जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. यासाठी केंद्र सरकार राज्यातील विविध राजकीय उपक्रमांची मालिका सुरू करण्याच्या विचारात आहेत. त्याअंतर्गत केंद्र राज्यातील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांशी चर्चा देखील करू शकते.

ंसंसदेत जम्मू-काश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला सीमांकन आयोगदेखील आपले काम वेगवान करू शकेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सीमांकन आयोग आपला अहवाल देण्याची शक्‍यता आहे. या आयोगाला त्याच वर्षात एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्रीय नेतृत्व नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी यांच्या नेतृत्वात जम्मू-कश्‍मीर आपनी पार्टी आणि पीपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोणे यांना येत्या काही आठवड्यांत चर्चेसाठी बोलू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या बैठकीचे अध्यक्षस्थान घेण्याची शक्‍यता आहे. या बैठकीत भाजप आणि कॉंग्रेसची राज्य एककेही सहभागी होऊ शकतात.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यावर आणि स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात लडाखचे विभाजन झाल्यानंतर लोकशाही पुनर्संचयित करण्याच्या उपायांच्या अनुषंगाने हा संपूर्ण अभ्यास केला जात आहे. यानंतर, बुखारी वगळता इतर सर्व नेत्यांना ऑगस्ट 2019 मध्ये ताब्यात घेण्यात आले.

मागील वर्षी जिल्हा विकास परिषद (डीडीसी) निवडणुकीपूर्वी, एनसी आणि त्याचे मुख्य प्रतिस्पर्धी पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि इतर सहा पक्षांनी पीपल्स अलायन्स फॉर गोपकर डिक्‍लेरेशन (पीएजीडी) नावाची युती स्थापन केली होती. भाजपा आणि जेकेएपीने 0 पैकी जागा जिंकल्या आहेत. भाजपा75 जागा जिंकून सर्वात मोठा एकटा पक्ष म्हणून पुढे आला तर कॉंग्रेसने 67 जागा जिंकल्या.