जुन्या जमीन हक्‍क कायद्यात करणार सुधारणा

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अनेक दिलासादायक निर्णय घेतले. यामध्ये इथल्या आदिवासींना जमीन हक्काची हमी देखील सरकारने दिली आहे. यासाठी राज्यातील जुन्या जमीन हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. कॅबिनेट मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा यांनी याविषयी माहिती दिली.

राज्य सरकार इथल्या मूळ लोकांसाठी कायद्यात बदल करणार आहे. या बदलानुसार, अशा मूळ स्थानिक आसामी लोकांसाठी जमिनीचे हक्क राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी जमीन हक्कांबाबतचे नवे सुधारित विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याची एकदा अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर केवळ या मूळ आसामी लोकांनाच इथल्या जमिनी विकता येतील तसेच विकत घेता येतील असे शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारकडून असमी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. सर्व भारतीय राज्यांची निर्मिती ही मूळतः भाषेच्या आधारावरच करण्यात आली होती. मात्र, विस्थापनामुळे राज्यांची भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे भाषिक राज्यांच्या निर्मितीच्या आधारवर इथली भाषा असमीच असणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे याबाबत राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला की, भारताच्या संविधानातील कलम 345 मध्ये सुधारणा करुन केंद्र सरकारने असमी भाषेला बराक घाटी, बीटीएडी विभाग आणि डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांसाठी वगळता उर्वरित आसाममध्ये राज्य भाषा म्हणून मान्यता द्यावी.

पुढील विधीमंडळाच्या अधिवेशनात याबाबत आम्ही विधेयक आणणार आहोत. त्यानुसार, असमी भाषा सर्व इंग्रजी आणि अन्य भाषिक शाळांमध्ये अनिर्वाय विषय म्हणून शिकवला जाईल. मात्र, हा कायदा डोंगराळ जिल्हे, बीटीएडी, बोडो बहुल भाग आणि बारा घाटीसाठी लागू असणार नाही, असेही यावेळी शर्मा यांनी स्पष्ट केले.