जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर
लोणी काळभोर – महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसंदर्भात काहीच निर्णय होत नसल्याने या निवडणुका कधी होणार आहेत या बद्दल कुणालाच काही माहिती नाही. प्रभाग रचना, आरक्षण काहीच निश्‍चित नसल्याने या निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांनी खर्च करून वाया जाण्यापेक्षा शांत रहाणे पसंत केले आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारां कडून मतदारांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शुभेच्छा सर्वच बंद झाल्या आहेत.

ऐन दिवाळीत राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. या याचिकेवरची सुनावणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे या वर्षाअखेरपर्यंत राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर परिषदेच्या निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुका आता लोकसभा निवडणुकांनंतरच होतील अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मुदत मार्च 2022मध्ये संपली आहे. तर राज्यातील 192 नगरपालिकांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2021 मध्ये संपला आहे. त्यामुळे मुदत संपून जवळपास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा असल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या.

मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात या प्रकरणी एकदाही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता 28 नोव्हेंबरला तरी सुनावणी होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली होती. पण त्यादिवशीही कामकाज झालेलं नाही. गेल्या जवळपास सव्वा वर्षापासून कोणत्याही कारणाविना या निवडणुकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडली आहे. 28 नोव्हेंबरला सुनावणी असेल, तर त्यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी 2024 हेच वर्ष उजाडणार असं दिसतंय.

राजकारणाचा बळी
92 नगर परिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचेही प्रकरण प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगर परिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिके मध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग केला होता. वर्तमान सरकारने 2017 प्रमाणेच चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. यालाच महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला आहे.

तेव्हाच खर्च सुरू होईल
एकंदरीतच आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लवकर होण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत उभे रहाण्याची शक्‍यता असलेल्या इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या तलवारी म्यान केल्या आहेत. ज्यावेळी निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाच्या वतीने निवडणूक घेण्यास ग्रीन सिग्नल मिळेल त्याचवेळी इच्छुक उमेदवारांकडून बंद झालेला खर्च सुरू होईल यात शंका नाही.