मुंबई : वनक्षेत्रात शेतजमिनी असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांना वाघ-बिबटे अशा प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेती करणे अशक्य झाले असेल त्यांना एकरी पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये देऊन त्या जमिनीवर बांबू लागवड शासन करील असे उत्तर राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी आज विधानसभेत चर्चेच्या उत्तरात दिले. गेल्या सप्ताहात नियम-२९३ अंतर्गत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला राज्यमंत्री जैस्वाल उत्तर देत होते.

वनक्षेत्रातही अनेक शेतक-यांच्या जमिनी आहेत. तेथे हिंस्र वन्यप्राण्यांचा उपद्रव खूप असतो. आपल्याही मतदार संघात अशा घटनांत १४ मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा उपद्रवामुळे शेती करणे थांबविले. अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन ताब्यात घेऊन तिथे बांबू व इतर पिके घेईल. शेतकऱ्यांना त्याबद्दल एकरी पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे जैस्वाल म्हणाले.

ते म्हणाले, आजवर इतिहासात कधीही नाही इतकी नुकसानभरपाई गेल्या तीन वर्षांत सरकारने दिली. हे शासन शेतकऱ्यांसाठी बांधील आहे. आजही शेतकरी आत्महत्या घडतात ते भूषणावह नाही. आम्हाला हे प्रमाण शुन्यावर आणायचे आहे. काही पिक उत्पादनामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली, हे मान्य करावे लागेल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फलोत्पादन करणा-या शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत व्हावे, यासाठी शेतापर्यंत रस्तेबांधणी करण्याचे धोरण आणल्याचा शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दिलेली सर्व आश्वासने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील असेही त्यांनी जाहीर केले.