लखनऊ:   देशात मागील २ वर्षांपासून करोनाने धुमाकूळ घातला आहे.  पहिल्या वर्षी तर पूर्णपणे अर्थव्यवस्थाच कोलमडून गेली होती. त्यातच केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना  दिलासा दिला होता. सरकारकडून गरिबांना मोफत धान्य दिले जाते. करोनामुळे अनेक कुटुंबीयांवर संकटाचा डोंगर कोसळल्यानंतर केंद्र सरकारने मोफत धान्य वाटपाची व्याप्ती वाढवली  मात्र, मोफत धान्य घेणाऱ्यांकडून आता सरकारची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली  आहे.

एकीकडे सरकारकडून मोफत धान्य घ्यायचे आणि तेच सरकारी केंद्रांवर पुन्हा विकायचे अशी बनवाबनवी लोकांकडून होत असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडाली असून, आता याची चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये सदर प्रकार उघडकीस आला असून, मोफत रेशन घेणाऱ्या ६६ हजार रेशनकार्ड धारकांनी २०० कोटी रुपयांचे धान्य सरकारी केंद्रांवर येऊन विकल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये किमान ३ लाख रुपयांचे गहू आणि अन्य धान्यांचा समावेश असल्याचे सांगिले जात आहे. या ६६ हजार रेशकार्डधारकांपैकी काही जणांनी शेतकरी असल्याचे भासवत गहू आणि धान्य सरकारला विकल्याची माहिती मिळाली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ४० लाख ७९ हजार अंत्योदय आणि ३ कोटी १९ लाख मोफत धान्य मिळण्यासाठी पात्र रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी बहुतांश जणांना प्रत्येक महिन्याला पंतप्रधान गरीब अन्न कल्याण योजनेतून मोफत धान्याचे वाटप केले जाते. मात्र, यातील ६६ हजार जणांनी डबल गेम केल्याचे समोर आले आहे. हा बनाव आधारकार्डामुळे उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकारी विभागाने रेशनकार्डावर असलेल्या आधारकार्डाचा डेटा सॉफ्टवेअरमध्ये भरला. तसेच सरकारी केंद्रांवर गहू आणि धान्य विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती भरली गेली. यानंतर ६६ हजार असे आधार क्रमांक आढळून आले, ज्यांनी हा प्रकार केला.

दरम्यान, अपात्र असलेल्यांना मोफत रेशन कसे वाटण्यात आले, याबाबत तपास करण्यात आला असून, पुढील चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.