– हेमंत देसाई

संकटग्रस्त मच्छीमारांना आवश्‍यक तेवढी मदत देण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारने केले पाहिजे. निळी क्रांती करणाऱ्यांचे हात मजबूत केलेच पाहिजेत.

करोनापायी कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे देशाचे अर्थचक्र ठप्प झाले असून, 2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन उणे 7.3 टक्‍के राहिले आहे. विविध क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, त्यामध्ये मासेमारी क्षेत्राचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. पावसाळ्यापूर्वीच आलेल्या तौक्‍ते व यास चक्रीवादळांमुळे किनारपट्टी भागांत झालेले नुकसान महाप्रचंड आहे. शिवाय इंधन व वाहतुकीचा खर्च खूपच वाढलेला आहे. मासेमारीचे जाळे घेऊन समुद्रात जाण्याच्या एका फेरीचा खर्च तीस ते चाळीस हजार रुपयांवर गेला आहे. कारण इंधन, जाळे तसेच मासे टिकवण्यासाठी लागणारा बर्फ या सगळ्याचाच खर्च वाढलेला आहे. शिवाय पेट्रोल-डीझेलच्या खर्चात दिवसागणिक भर पडत चालली आहे. गेल्यावर्षीची राष्ट्रीय टाळेबंदी, अवकाळी पाऊस आणि वादळे यामुळे महाराष्ट्रातील मच्छीमार क्षेत्राची एक हजार कोटी रुपयांची हानी झाली. परंतु राज्य सरकारने केवळ 65 कोटी रुपयांचीच मदत केली. अनेक कोळीबांधवांना दागदागिने विकून अथवा गहाण ठेवून अगोदरची कर्जे फेडावी लागली व नवीन कर्जे उभारावी लागली.

या स्थितीत प्रत्येक मच्छीमार कुटुंबास 25 हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. महाराष्ट्रात आता टाळेबंदी शिथिल झाली असली, तरी बरेच दिवस सकाळी अकरा वाजेपर्यंतच व्यापार करता येत होता. त्यामुळे माशाच्या पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम झाला. अजूनही राज्यात कोविड रुग्णांच्या संख्येनुसार एक ते पाच असे स्तर करण्यात आले असून, त्यानुसार निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे माशांची मागणी खूपच कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात मच्छीमारांनी आंदोलन केले होते. माशांचे प्रजनन योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी, तसेच मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मासेमारीवर निर्बंध आणले जात असताना, त्याच काळात तेल सर्वेक्षण केले जात होते.

या सर्वेक्षणाच्या कामामुळे मत्स्यसाठे इतरत्र स्थलांतरित होतील, अशी मच्छीमारांची भीती होती. या सर्वेक्षणासाठी ओएनजीसी मच्छीमारांच्याच बोटी वापरते व बोटीची नुकसानभरपाईही दिली जात नाही, अशी तक्रार आहे. 2019 मध्येही पावसाने हाहाकार उडवला होता. संपूर्ण 75 दिवसांच्या मासेमारीच्या काळात 15 ते 20 दिवसांपेक्षा जास्त काळ मच्छीमारांना मासेमारीसाठी मिळाला नाही. 1 जून ते 15 ऑगस्ट हा माशांच्या प्रजननाचा काळ असतो व त्या काळातच समुद्रात जाळे टाकता येत नाही. परंतु 2019 मध्ये वादळी पावसामुळे ऑक्‍टोबरपर्यंत मासेमारी करता आली नव्हती.

अनधिकृत बोटी, परप्रांतीय खलाशांची घुसखोरी, हायस्पीड ट्रोलर्स, एलइडी फिशिंग यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासेच कमी येतात. 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एलइडी फिशिंग बंद करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात ते जोरात सुरूच आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात मत्स्यसंपदेचे वैपुल्य होते. परंतु आता गेली बारा-चौदा वर्षे राज्यातील दोन लाख कोळी समुदाय मत्स्यदुष्काळाची स्थिती अनुभवत आहे. बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीमुळे पारंपरिक कोळ्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले आहे. कर्नाटक आणि गुजरातमधील हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसत आहेत.

गेल्या वर्षी मालवण येथील दांडी समुद्रकिनारी मत्स्यदुष्काळ परिषद भरवण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर एलइडी पर्ससीन मासेमारीला बंदी करावी व ट्रॉलर्सची घुसखोरी थांबवावी, अशा मागण्या त्यावेळी करण्यात आल्या. तौक्‍ते चक्रीवादळात 156 मासेमारी नौका संपूर्णपणे नष्ट झाल्या. त्यामुळे मच्छीमारांचे प्रत्येकी पाच ते सहा लाखांपर्यंत नुकसान झाले. परंतु त्यांना प्रत्येकी फक्‍त चाळीस हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. 1027 नौकांचे कमी-जास्त प्रमाणात नुकसान झाले. तौक्‍ते वादळात कोळी बांधवांचे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. याच समुद्रातील बांगडा, सुरमई, बळा, म्हाकुळ आणि कोळंबी अशा माशांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. परंतु करोनामुळे त्यास फटका बसला आहे. मुंबई बंदरातून वर्षाला 15 हजार टन गोठवलेले मासे चीनला निर्यात केले जात होते. त्यात यावेळी 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक घट झाली. गुजरात, मुंबई आणि कोचीनच्या बंदरांतूनही चीनला होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसला. वास्तविक गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

2014 पर्यंत मासेमारी व मत्स्यशेती करणाऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील आणि नवीन देशी-विदेश गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. 2014-25 पर्यंत सरासरी 2 कोटी 20 लाख टनांचे उत्पन्न उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. मच्छीमार क्षेत्रात 15 लाख व्यक्‍तींना रोजगार देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. केंद्राने प्रायोजित केलेल्या योजनेंतर्गत मत्स्य क्षेत्रात निळी क्रांती घडवून आणण्यात येणार आहे. यात केंद्राचा वाटा सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा असेल. मासेबाजारात घाऊक व किरकोळ क्षेत्रात आधुनिकीकरणाची आश्‍यकता आहे.