पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील ७ हजार ५२८ शाळांमध्ये मुली- मुलांसाठी स्वच्छतागृहेच उपलब्ध नसल्याची अत्यंत गंभीर बाब उघड झाली आहे. यामध्ये ४ हजार ५०४ शाळांमध्ये मुलांकरिता व ३ हजार २४ शाळांमध्ये मुलींकरिता स्वच्छतागृहेच नाहीत. परिणामी मुलांच्या शैक्षणिक सुविधांबाबत प्रशासन उदासीन आहे की काय, असा प्रश्न पालकांतून उपस्थित होत आहे. सन २०२१-२२ च्या यु- डायसच्या आकडेवारीनुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता पहिली ते बारावीच्या ६५ हजार ६३९ शासकीय शाळा आहेत. यापैकी ६२ ह्जार ६१५ शाळांमध्ये मुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह व ६१ हजार १३५ शाळांमध्ये मुलांकरिता स्वच्छतागृह उपलब्ध आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच नाहीत. काही शाळांमध्ये योग्य देखभाल व दुरुस्तीअभावी ती स्वच्छतागृहे वापरता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. अस्वच्छतेमुळे त्याचा वापर मुली टाळत असल्याचे समोर आले आहे. स्वच्छतागृहे नसल्यामुळे मुली शाळाबाह्य होण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच मुलींच्या आरोग्यासाठी सर्वसमावेशक आरोग्यदायी वातावरण बनविणे आवश्यक आहे, असा सूर पालकांतून उमटत आहे. शाळेत स्वच्छतागृह उपलब्ध नसल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत शासनाने तरतूद केली आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा अनुदानामध्ये स्वच्छता कार्य योजनेकरिता दहा टक्के निधी अंतर्भूत असतो. या निधीमधून किंवा लोकसहभाग, उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्वच्या माध्यमातून शाळांमधील मुला- मुलींच्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करून ते विद्यार्थ्यांना वापरण्यायोग्य राहील, याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना शिक्षण विभागाने सूचना करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील स्वच्छतागृहे तात्काळ तपासणी करण्याबाबत व महिला धोरण २०१४ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबतची मागणी सुराज्य निर्माण सेनेचे राज्याचे अध्यक्ष अमर एकाड, महिला अध्यक्षा पुष्टि भारद्वाज यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॉड सुसीबेन शहा यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सुराज्य निर्माण सेनेने दिलेल्या निवेदनाची राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील स्वच्छतागृहांबाबतच्या प्रकरणाची तात्काळ तपासणी करून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. याशिवाय त्याबाबतचा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना दिले आहे. शिक्षण विभागाकडून अहवाल सादर झाल्यानंतर स्वच्छतागृहांची वस्तुस्थिती व त्याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती समोर येणार आहे.
