लोकशाहीत जनादेशाला फार महत्त्व असते. अलीकडच्या काळात मतदारांनी ठोस जनादेश देत निर्णायक भूमिका घेतली आहे. विशेषत: 2021 नंतर यात आणखी मोठा बदल झाला आहे. राज्यांमध्ये किंवा केंद्रांमध्ये जे सत्तेवर येत आहेत त्यांना देशातील निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिला वर्गाचे भक्कम पाठबळ मिळाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे महिला मतदारच आता राजकीय पक्षांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. 

निवडणुकीचे राजकारण हे शेवटी मतांची बेगमीच असते. महिला एकहाती निवडणुकीचे चित्र बदलू शकतात याची खात्री झाल्यानंतर महिला मतदारांना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. यातून सुरू झालेली स्पर्धा आता शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, राज्ये त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक आव्हान कितपत पेलू शकतील हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्याच्या घडामोडी पाहता एकच म्हणावे लागते की, चांगले राजकारण हे नेहमी वाईट अर्थकारणाची पायाभरणी करत असते. महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या आघाड्यांचा विजय झाला. तरी त्यांच्या विजयात मात्र एक समान सूत्र आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकांच्या अगदी काही महिने अगोदर सुरू केलेल्या थेट लाभ देणार्‍या योजना व विशेषत: महिलांच्या लाभाच्या योजना हे ते सूत्र.

महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणींनी चमत्कार घडवला. जेमतेम 100 ते 125 दिवसांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या महायुतीला मतदारांनी डबल इंजिनचे आमिष असूनही नाकारले होते, त्याच महायुतीला लाडक्या बहिणींनी केवळ चारच महिन्यांत अविश्‍वसनीय बहुमत प्रदान केले. झारखंडमध्येही हेमंत सोरेन सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावरच ‘मैय्या सन्मान’ योजना सुरू केली. महिलांना दरमहा 1 हजार रुपये देणार्‍या या योजनेने सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली झालेला तुरूंगवास हा त्यांच्यावर अन्याय होता असे मानावे लागेल. इतपत सोरेन यांच्यावर विश्‍वास ठेवत त्यांची सत्तावापसी केली. महायुतीने आता लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. तर झारखंडमध्येही ‘मैय्या सन्मान’ योजनेची रक्कम 1 हजारवरून 2500 पर्यंत नेली जाणार आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की या योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे.

निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना आमिष दाखवण्याचा पायंडा खूप जुना आहे. जी आश्‍वासने पूर्ण करता आली नाही किंवा होऊ शकली नाही त्यांची प्रिंटिंग मिस्टेक अथवा जुमला अशी सांभावना खुद्द आश्‍वासन देणार्‍यांनीच केली होती, हा इतिहास सगळ्यांना ज्ञात आहे. तथापि, आता प्रत्यक्ष रोख रक्कमच खात्यांमध्ये जमा केली जाते आहे. पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, हरियाणा आणि आता महाराष्ट्र व झारखंड या दोन राज्यांत महिलांना दिला जाणारा थेट लाभ आणि त्यामुळे महिलांनी दिलेला निर्णायक कौल यामुळेच लोकप्रियता ओहोटीला लागलेली सरकारे तगली आहेत. हाच अलीकडच्या धक्कादायक निकालांचा सार. या सर्व राज्यांमध्ये सरकारविरोधी नाराजीची पाटी पूर्ण पुसून कोरी केली गेली. जेव्हा एखादे सरकार सलग सत्तेवर असते तेव्हा त्याला मतदारांच्या नाराजीचा सामना करावाच लागतो. या नाराजीवर लक्ष्मी भंडार योजनेमुळे बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांना मात करता आली.

मध्य प्रदेशात भाजपच्या सरकारच्या दोन दशकांच्या राजवटीविरोधात नाराजीची लाटच होती. ‘लाडली बहना’ योजनेने ती लाट तर संपवलीच, पण योजना बंद होणार नाही किंवा करता येणार नाही एवढे भक्कम संख्याबळ भाजपला दिले. कर्नाटकात काँग्रेसची ‘गृहलक्ष्मी योजना’, तेलंगणात ‘महालक्ष्मी योजना’ झाली आणि येथील गृहलक्ष्मींनी दोन्ही राज्यांतील सत्ता काँग्रेसला बहाल केली. शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या अन्य योजना सत्ताधार्‍यांसाठी बोनस मिळवून देणार्‍या ठरल्या. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचे मतदान 52,58,671 एवढे वाढले. झारखंडमध्ये 81 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 68 मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मतदानाचे प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. आणखी एक आकडेवारी असे सांगते की, महाराष्ट्रात आता लाडक्या बहिणींना दिली जाणारी रक्कम 2100 रुपये करण्यात आली, तर त्याकरता राज्याला अतिरिक्त निधी उभारावा लागेल.

दरमहा साधारण पाच हजार कोटी रुपयांचा हा खर्च आहे. सरकारने 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले. हे पैसेही कर्जाद्वारे उभे केले गेले आहेत. राज्यावर अगोदरच 9 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. लाडके भाऊ आणि अन्य योजनांसाठी वर्षाला अतिरिक्त 60 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. जे महाराष्ट्रात होणार तेच अन्य राज्यांतही होणार आहे. मध्य प्रदेशपुरते बोलायचे झाले, तर या राज्याने वर्षभरातच 49 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. इतर राज्यांवरही बोजा पडत असल्याच्या बातम्या रोजच येत आहेत. लाभार्थींना थेट रोख रक्कम दिल्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवता येण्यास मदत होते, असे सांगत काही जागतिक संस्थांनी भारतात सुरू असलेल्या या योजनांची प्रशंसाही केली होती. मात्र त्यांनी जेव्हा प्रशंसा केली होती त्यावेळी एकटे केंद्र सरकार थेट आर्थिक मदत देत होते.

आता प्रत्येक राज्यात सरकार टिकवण्याचे हुकुमी साधन म्हणून थेट लाभाच्या योजना सुरू केल्या जात असल्यामुळे आर्थिक गणित बिघडणारच नाही तर कोलमडणारही आहे. अर्थात, चांगल्या राजकारणासाठी म्हणून जे काही सुरू केले जाते ते अंतत: अर्थकारणाच्या मुळावरच उठणारे असते.