Arvind Kejriwal in Delhi High Court | दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातील दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत केजरीवाल यांच्या अटकेलाही सीबीआयने आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी होणार आहे.

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वकिलाने, “अरविंद केजरीवाल हे दहशतवादी नाहीत, त्यांना जामीन का दिला जात नाही? यावेळी कोर्टाने सांगितले की, तुम्हाला खालच्या कोर्टातूनही जामीन मिळू शकतो. मग अशा परिस्थितीत हायकोर्टात का आलात? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. त्यासोबतच न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे तसेच सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.

केजरीवाल यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद  Arvind Kejriwal in Delhi High Court | 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांना विचारले की, ते जामिनासाठी थेट उच्च न्यायालयात का आले, त्यांच्याकडे त्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याचा उपाय आहे. यावर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत जे आम्हाला थेट येथे येण्याचा अधिकार देतात. तिहेरी चाचणीच्या अटी आम्हाला लागू होत नाहीत. फरार होण्याचा धोका नाही. गुन्हा दाखल होऊन दोन वर्षांनी ही अटक झाली आहे, याचीही नोंद घ्यावी. सीबीआयने विरोध करत थेट येथे येऊ शकत नसल्याचे सांगितले. आम्ही चार आरोपपत्र दाखल केले आहेत.

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा युक्तिवाद केला Arvind Kejriwal in Delhi High Court | 

केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा निर्णय घेतला आहे. कलम 45 PMLA येथे समाविष्ट नाही. न्यायाधीश आजच यावर सुनावणी करू शकतात. ही जामीन याचिका आहे. सीबीआयच्या वकिलांनी येऊन मी ट्रायल कोर्टात जा, असे म्हटले तर या सर्व निर्णयांचा अर्थ काय? यावर कोर्ट म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने किती प्रकरणांमध्ये योग्यतेच्या आधारावर ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले आहे… कायदा स्पष्ट आहे, आमच्याकडे समवर्ती अधिकार आहेत. उपाय करताना उच्च न्यायालयांना अडथळा आणू नका. तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे. तुम्ही थेट उच्च न्यायालयात का आलात.? असा सवाल केला.