नागपूर: न्यायिक क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर महत्वाचा असला तरी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत त्याचा वापर करण्याची आमची कोणतीही योजना नसल्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले आहे. ते नागपुरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बार एसोसिएशन तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या सत्कार समारंभात बोलत होते.
सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, अयोध्यासारख्या मोठ्या प्रकरणात हजारो पानांचे दस्तावेज आणि पुरावे न्यायालयासमोर येतात. त्यावेळी तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने कमी वेळेत त्यांचे अवलोकन करणे सोपे जाते.

आज एका सेकंदात 10 लाख शब्दांचे वाचन करणारे सॉफ्टवेअर्स आले असून ते न्यायिक क्षेत्रात महत्वाचे आहेत. मात्र, तंत्रज्ञान फक्त मदत करू शकते. निर्णय प्रक्रियेत त्याचा समावेश करण्याचे नियोजन नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा सत्कार केल्यानंतर माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी न्यायिक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापराबद्दल सावध केले होते. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश असून भारतात कोणत्याही एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीने सर्वांना मान्य होईल, असा न्याय देणे कठीण होईल, असे आर. एम. लोढा म्हणाले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सध्या तरी न्यायदान प्रक्रियेत तंत्रज्ञान किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला स्थान नाही, असे स्पष्ट केले.

वकिलांकडून फीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या मोठ्या रकमेबद्दल नेहमीच प्रश्न विचारले जातात. मात्र, त्यामध्ये कोर्ट काहीच करू शकत नाही. मात्र, न्यायालयात खटला लढवण्या आधीच मध्यस्ता आणि सामोपचाराने प्रकरण सोडविण्यासाठी काही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली, तर न्याय मिळवताना येणारा भरमसाठ खर्च कमी करता येईल, असे मतही बोबडे यांनी व्यक्त केले.