पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून झालेल्या कथित हेरगिरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारचे कान उपटतानाच या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने या महत्त्वाच्या प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीमध्ये फक्त तज्ज्ञांचा समावेश असला तरी या समितीच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्याचे काम निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्यात येणार असल्याने या समितीचा निष्कर्षाबाबत कोणताही संशय निर्माण होणार नाही हे निश्चित. या कथित हेरगिरीप्रकरणी गेल्या काही कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना या प्रकरणाची बाजू मांडताना केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य दाखवले नाही, अशी टीका केली असल्याने केंद्र सरकारलाही हा एक मोठा धक्का मानावा लागणार आहे. केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणत्याही नागरिकाच्या खासगी जीवनात सरकारला डोकावता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत या निकालाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे हीसुद्धा महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल. याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडत असताना आपल्या प्रतिज्ञापत्रात फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अशा प्रकारचे काम केले जाते, असा बचाव केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला ते पसंत पडले नाही म्हणूनच ही तज्ज्ञ समिती नेमून नक्की सत्य काय आहे ते आता शोधले जाणार आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जे विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीदरम्यान मिळतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाप्रमाणे या स्पायवेअरची खरेदी कोणी आणि कशासाठी केली आणि या स्पायवेअरचा कोणाविरुद्ध वापर करण्यात आला आणि कोणाकोणावर पाळत ठेवून जमा करण्यात आलेली ही गुप्त माहिती सध्या कोणत्या देशाकडे आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राहुल गांधी यांनी मागितली आहेत. या तज्ज्ञ समितीच्या चौकशीत निश्चितच ही उत्तरे मिळतील अशी आशा करायला जागा आहे. इस्रायलच्या एका कंपनीकडून या स्पायवेअरची खरेदी करण्यात आली होती. त्यामुळे या स्पायवेअरचा वापर करून गेल्या काही कालावधीत जी माहिती सरकारतर्फे जमा करण्यात आली आहेत ती माहिती सध्या इस्रायलच्या हातात आहे की काय, अशी शंका घेण्यासही जागा असल्यानेच ही चौकशी अत्यंत महत्त्वाची मानावी लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पडद्याखाली केंद्र सरकारला किंवा कोणत्याही सरकारला नागरिकांच्या खासगी जीवनामध्ये अशाप्रकारे विशिष्ट मर्यादेनंतर डोकावता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले असल्याने केवळ केंद्र सरकारच नाही तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांच्या खासगी जीवनात डोकावणाऱ्या सर्व सरकारांना एक धडा मिळाला आहे. इस्रायल सरकारच्या मदतीने उपलब्ध झालेल्या त्या स्पायवेअरचा उपयोग करून केंद्र सरकारने देशातील विविध पत्रकार, न्यायाधीश, काही अधिकारी किंवा उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्या खासगी जीवनात डोकावून काही महत्त्वाची माहिती जमा केली असल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत होती. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून सरकार काही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या खासगी जीवनात डोकावते आहे असाच अर्थ या पेगॅससप्रकरणी आता समोर येत आहे. तज्ज्ञ समितीला आपल्या चौकशीमध्ये जे विविध सात मुद्दे देण्यात आले आहेत ते अतिशय टोकदार आणि महत्त्वाचे असल्याने त्या मुद्द्यांची उत्तरे तज्ज्ञ समितीने शोधली तर या सर्व प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचा दोष किती होता ते आपोआप समोर येणार आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्या स्पायवेअरचा वापर करून लोकांच्या खासगी जीवनामध्ये डोकावता येते का, हे पाहण्याचे निर्देश या तज्ज्ञ समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच या माध्यमातून मिळालेली माहिती कोणत्याही प्रकारे इतर कोणत्याही देशाच्या हातात गेली आहे की काय याचा शोधही घेण्यात या समितीला सांगण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून अशा प्रकारे लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावणे हे योग्य आहे का, या प्रश्नाचे उत्तरही तज्ज्ञ समितीला शोधावे लागणार आहे. आठ आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये या प्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. या कालावधीमध्ये ही तज्ज्ञ समिती आपली चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करेल, अशी आशा करायला हवी. न्यायालयाने अतिशय टोकदार आणि नेमके असे मुद्दे चौकशीसाठी दिले असल्याने या चौकशीला कोणत्या प्रकारचा विलंब लागण्याची गरज नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत या तज्ज्ञ समितीने आपली चौकशी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करायला हवा. त्यामुळे गेले काही महिने देशात जे एक संशयाचे आवरण आहे ते दूर होण्यास मदत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याने या समितीच्या कामकाजावर कोणताही राजकीय दबाव येणार नाही. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत का होईना याप्रकरणी सत्य समोर येण्यास निश्चितच हातभार लागणार आहे. या सर्व विषयांमध्ये विरोधी पक्षांनी जी भूमिका घेतली होती ती भूमिका योग्य होती हे सुद्धा आता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्याची गंभीर दखल आता नरेंद्र मोदी सरकारलाही घ्यावी लागणार आहे
