Article On Delimitation Dispute : केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यामध्ये एक जबरदस्त वाद चालू आहे. हा वाद आहे डिलिमिटेशनचा (Article On Delimitation Dispute). याची आपल्या महाराष्ट्रात कुठे चर्चा देखील होताना दिसत नाही पण महाराष्ट्राला सुद्धा या डीलिमिटेशनचा मोठा दणका बसणार आहे. या डीलिमिटेशनच्या कायद्यामुळं केंद्र सरकार विरुद्ध दक्षिणेकडची राज्य असा जो संघर्ष निर्माण होताना दिसतोय. हा संघर्ष फक्त दक्षिणेतल्या राज्यांचा नाहीये तो भारतातल्या महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यासारख्या राज्यांचा देखील आहे. तर नक्की डी लिमिटेशन म्हणजे काय आहे? याचा फटका कुणाकुणाला बसणार आहे? याबद्दल जाणून घेऊया… भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतातल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी संपूर्ण भारतातून किती सीट्स असतील हे ठरवताना साधारण दहा लाख लोकांच्या मागे एक खासदार अशा प्रकारे ठरवण्यात आलं होतं आणि मतदारसंघांची रचना केली होती. याच प्रकारे मतदारसंघांची रचना (Article On Delimitation Dispute) करण्याच्या गोष्टीला डीलिमिटेशन म्हणतात आणि त्यासाठी 1951 च्या जनगणनेनुसार 1952 ला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 82 आणि 170 नुसार भारतात एकूण 489 खासदारांची संख्या ठरवण्यात आली होती. डीलिमिटेशनच्या कायद्यानुसार 1961 ला नवीन जनगणनेनुसार ही खासदारांची संख्या 522 वर पोहोचली नंतर 1971 मध्ये ही संख्या वाढून 543 करण्यात आली. खासदारांची संख्या आज देखील 543 एवढीच आहे. याचं कारण आहे 1976 मध्ये भारत सरकारने 42 वी घटनादुरुस्ती केली आणि ठरवलं की प्रत्येक वेळी खासदारांची संख्या वाढवताना उत्तर भारतातल्या राज्यांमध्ये खासदार वाढीचा दर जास्त आहे कारण तिथे लोकसंख्या जास्त प्रमाणात वाढते त्या मानाने दक्षिणेतील राज्य विकसित आहेत. त्यामुळे हि राज्ये लोकसंख्या योग्य प्रकारे कंट्रोल करत आहेत. त्यामुळे तिकडचे खासदार मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही. म्हणजे एक प्रकारे लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या राज्यांना कमी प्रतिनिधित्व (Article On Delimitation Dispute) लोकसभेत मिळते. विधानसभेतदेखील त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी असते. म्हणून इंदिरा गांधी सरकारने निर्णय घेतला २५ वर्षासाठी आपण हे डीलिमिटेशन पुढे ढकलुया. Article On Delimitation Dispute आणि असं ठरवलं की 25 वर्षांनी जेव्हा उत्तर आणि दक्षिण दोन्हीकडची राज्य लोकसंख्या नियंत्रणात आणतील किंवा त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा बॅलन्स होईल तेव्हा कुणावरही अन्याय न करता खासदारांची संख्या वाढवता येईल. 1976 नंतर 25 वर्षांनी म्हणजे २००१ साली भारताचे पंतप्रधान होते अटल बिहारी वाजपेयी.आणि वाजपेयींच्या काळात देखील ही परिस्थिती बदलली नव्हती. युपी, बिहार,मध्य प्रदेश,बंगाल या राज्यात लोकसंख्या वाढीचा दर अति जास्त प्रमाणात होता तर दक्षिणेची राज्य लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवत होती त्यामुळे परत एकदा दक्षिणेच्या राज्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून वाजपेयींनी हे डी लिमिटेशन परत 25 वर्षांनी पुढे ढकलले ते 84 व्या घटनादुरुस्तीने. 25 वर्षाची मुदत 2026 ला संपणार आहे म्हणजे थोडक्यात यावर्षी भारत सरकार नव्याने जनगणना करणार आणि या जनगणनेनुसार 2026 मध्ये सर्व राज्यांच्या खासदारांमध्ये बदल होणार. साधारणपणे आता असणारे 543 खासदार वाढून त्यांची संख्या 816 पर्यंत जाईल असं बोललं जाते पुन्हा प्रश्न तोच आहे ज्या राज्यांनी आपली लोकसंख्या वाढवली त्यांचे खासदार देखील वाढणार कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणार. बिहारची लोकसंख्या 1976 पासून 2024 पर्यंत 233 टक्क्यांनी वाढली. त्याचवेळी तामिळनाडूची 171 टक्क्यांनी वाढली इतर उत्तरेतल्या राज्यांची हीच परिस्थिती आहे. एक अंदाज असा लावला जातोय की आता उत्तर प्रदेशचे 80 खासदार आहेत त्यांची संख्या वाढवून साधारण 130 ते 140 पर्यंत जाईल. बिहारचे 40 वरून 70 पर्यंत खासदार होतील. मध्यप्रदेशचे 29 वरून 50 च्या घरात पोहोचतील. त्या तुलनेत दक्षिणेकडच्या राज्यांचं म्हणजे तामिळनाडूचे खासदार 39 वरून 41 होतील, कर्नाटकचे 28 वरून 36 होतील, आंध्र प्रदेशचे 25 वरून 28 होतील म्हणजे थोडक्यात काय भविष्यात भारतात सत्तेत येण्यासाठी दक्षिणेतल्या राज्यांची गरज असणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण 816 जर एकूण आकडा पकडला तर बहुमताचा आकडा असेल 409 तो फक्त यूपी, बिहार बंगाल,राजस्थान ही ४-५ राज्ये जो जिंकेल तो देशावर राज्य करेल. महाराष्ट्राचे आता 48 खासदार आहेत ते वाढून 68 होतील कारण महाराष्ट्राने देखील दक्षिणेतल्या राज्यांच्याच प्रमाणात आपली लोक संख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. तिथे ज्यांची लोकसंख्या कमी त्यांचे खासदार कमी अशा पद्धतीने न्याय होणार त्यामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले आहे. कारण अशा प्रकारे जर डीलीमिटेशन झालं तर संपूर्ण दक्षिण भारतातले खासदार 125 पेक्षा जास्त असणार नाहीत आणि उत्तर भारतातले खासदार मात्र जवळजवळ 500 च्या वर असतील. त्यामुळे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातला सत्तेचा समतोल कायमचा बिघडेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचं भारतातलं स्थान देखील घसरेल कारण महाराष्ट्राच्या 68 खासदारांनी दिल्लीतल्या सत्तेला मोठा फरक पडणार नाही. म्हणजे बघा महाराष्ट्राचे खासदारांची संख्या साधारण 41 टक्क्यांनी वाढेल तर उत्तर प्रदेशचे खासदार 70% नी वाढतात बाकी दक्षिणेतल्या राज्यांचे तर सोडून द्या त्यांचे खासदार पाच टक्के दहा टक्के तर अशा पद्धतीने लोकसंख्येवर नियंत्रण केले की केरळचे आता असणारे २० खासदार कमी होऊन १९ खासदार होतील. पण 26 फेब्रुवारीला भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं की दक्षिणेतल्या राज्यावर अन्याय होणार नाही आणि दक्षिणेतील कोणत्याही राज्याचा एकही खासदार कमी होणार नाही. पण खासदार कमी होणार नाहीत एवढ्याने काही होत नाही कारण त्यांचे खासदार मुळात वाढतायेत तर किती दोन खासदार तीन खासदार चार खासदार पण उत्तरेतल्या राज्यांना जे नंबर्स यात मिळणार आहेत त्यामुळे दक्षिणेकडची राज्य इंक्लुडिंग महाराष्ट्र आणि गुजरात यांनादेखील याची भीती आहे. महाराष्ट्रात देखील भाजपचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या गोष्टीवर आवाज उठवला नाही आणि महाराष्ट्रातले विरोधी पक्ष देखील या मुद्द्यावर झोपलेले आहेत त्यामुळे त्यांना देखील जागं कोण करणार असा प्रश्न आहे. आता त्यांना वाटतं की हा प्रश्न फक्त तामिळनाडूचा किंवा केरळचा आहे. आपण कशाला यामध्ये केंद्र सरकार बरोबर भांडायचं पण खरंतर हा प्रश्न महाराष्ट्राचा देखील आहे आणि तो गंभीर आहे. कारण फक्त दक्षिणेकडचीच राज्य elvent होणार नाहीत तर महाराष्ट्र देखील होईल. पण गुजरात होणार नाही कारण भारताचे पंतप्रधान गुजरातचे,गृहमंत्री गुजरातचे आहेत. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आणि मोठ्या प्रमाणावर टॅक्ससेस भरून, जीएसटी केंद्र सरकारला देऊनदेखील या राज्यांच्या वाट्याला सरकारी निधीदेखील नेहमी कमीच पडत असतो. त्यात उद्या लोकसभेतले त्यांचे खासदार कमी झाले त्यांचं बल कमी झालं तर मग त्यांना कोण विचारणार? हा प्रश्न गंभीर आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये तर आता अशी परिस्थिती आहे की तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन विनोदाने असे म्हणले उद्या जर आम्हाला लोकसभेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळवायचे असेल तर तामिळनाडूतल्या प्रत्येक व्यक्तीला 16 -16 मुलं पैदा करावी लागतील. म्हणजे एक प्रकारे प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी आपण विकासाच्या विरुद्ध दिशेने जाणार काय? असा प्रश्न आहे. ही गोष्ट केंद्र सरकारने देखील गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे.
