मुंबई : गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये आग लागुन २५ जणांचा बळी गेला होता. या आगीच्या घटनेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या ऐश्वर्या साळगावकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हा नाईट क्लब वैध बांधकाम परवान्याशिवाय बांधलेला होता. अनेकवेळा ते पाडण्याचे आदेश देऊनही कार्यरत होता. अधिकाऱ्यांकडून क्लबविरुद्ध कारवाई करण्यात पद्धतशीर अपयश आले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी यावरती सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. याचिकेत म्हटले की, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतः कबूल केले आहे की नाईट क्लबने अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले नव्हते आणि प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे गर्दीने भरलेले होते. ज्यामुळे, बहुतेकजणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. हे सार्वजनिक जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी उद्देशित असलेल्या सर्वात मूलभूत वैधानिक आवश्यकतांची अंमलबजावणी करण्यात महानगरपालिका, पंचायत आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांचे धक्कादायक अपयश दर्शवते. बेकायदेशीर बांधकामे, अनिवार्य परवान्यांशिवाय चालणारे क्लब आणि अग्निसुरक्षा ऑडिट नसतानाही कारवाई करण्यात पद्धतशीर अपयश आले आहे. जोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत अशा आस्थापना कार्यरत राहतील आणि कोणत्याही अनुचित घटनेत निष्पाप लोकांचे जीव जातील. आगीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची आणि घटनेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, सर्व नाईटक्लब, रेस्टॉरंट्स, बार, हॉटेल्स आणि बीच शॅकचे राज्यव्यापी अग्निसुरक्षा ऑडिट करण्याचे आणि आवश्यक परवानग्या नसलेल्या अशा सर्व संरचना पाडण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
