Arjun khotkar : २०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसचे कैलास गोरंट्याल यांनी दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे नमूद करत, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांनी ही याचिका फेटाळली आहे. गोरंट्याल यांनी याचिकेत नमूद केले होते की, खोतकर हे जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती असल्याने ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र होते. गोरंट्याल हे जालना विधानसभा मतदारसंघातून खोतकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढले होते आणि त्यांना ३१,००० हून अधिक मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. गोरंट्याल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना याचिकेत प्रतिवादी बनवले होते आणि खोतकर यांच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवला होता. बाजार समितीचे सभापती म्हणून पदभार सांभाळताना खोतकर हे लाभाचे पद धारण करत होते. त्यामुळे निवडणूक लढवण्यास ते अपात्र ठरतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तसेच, खोतकर यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला होता. खोतकर यांच्या वतीने ॲड. एस. बी. देशपांडे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कथित माहिती लपवण्याचा प्रकार हे काही महत्त्वाचे तथ्य नव्हते. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई लागू होत नाही. याचिकेत उपस्थित केलेले आक्षेप हे किरकोळ आणि केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे होते. तसेच, अशा प्रकारे माहिती लपवल्यामुळे मतदारांची दिशाभूल झाली असावी, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. समजा काही माहिती लपवली गेली असली, तरीही त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
