नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हा आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमधील नियुक्‍त्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, लवाद नको असतील; तर ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द करा, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले.

देशभरातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमधील नियुक्‍त्यांबाबतची निष्क्रियता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आदींची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. त्या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली.

आमचे कार्यक्षेत्र वाढवून आम्ही नियुक्‍त्यांमध्ये लक्ष घालत आहोत. त्यासाठी खरेतर आम्हाला वेळ द्यावा लागू नये. दुर्दैवाने, ते आम्हाला करावे लागत आहे. ही स्थिती फार चांगली नाही. इतर न्यायालयाचा निर्णय संबंधित नियुक्‍त्यांमध्ये अडथळा ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच, राज्यांना आठवडाभरात तपशील सादर करण्यास सांगितले. तपशील सादर करण्यात अपयश आल्यास संबंधित सचिवाला आमच्यापुढे हजर रहावे लागेल, असेही न्यायालयाने सूचित केले.