पुणे -महापालिकेच्या शिक्षण विभागासाठी (प्राथमिक) पदे निर्माण करण्यास तसेच आकृतिबंधास राज्यशासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. 2016 पासून या मान्यतेच्या प्रस्तावाचा प्रवास सुरू होता. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये महापालिकेने अंतिम आकृतिबंध नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. अखेर तो मान्य करण्यात आला आहे. दरम्यान, या आकृतिबंधाच्या मान्यतेसाठी महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता, तसेच मागील आठवड्यात आढावा बैठकीतही धुमाळ यांच्यासह आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे यांनी हा आकृतिबंध मंजूर करण्याची मागणी पवार यांच्याकडे केली होती. तसेच, माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनीही या आकृतिबंधाच्या मंजुरीसाठी पुढाकार घेतला होता. महापालिकेकडून सुधारित सेवा प्रवेश नियमावली राज्यशासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवितानाच पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या पदांचा आकृतिबंधही पाठविला होता. मात्र, शासनाकडून सेवा नियमावलीस मान्यता देताना हा आकृतिबंध प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. तसेच शासनाकडून त्याबाबत वारंवार महापालिकेकडून खुलासाही मागविण्यात आला होता. अखेर डिसेंबर 2020 मध्ये हा आकृतिबंध शासनाकडे आवश्यक बाबींची पूर्तता करून अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने त्यास अखेर मान्यता दिली आहे, त्यात, शिक्षकेतर 989 तर शिक्षकांच्या 1104 पदांचा समावेश आहे. तर शासनाने महापालिकेने सुचविलेली काही पदे रद्द केली आहेत. दरम्यान, या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली असली तरी, शासनाने मान्यता दिलेल्या पदांची वेतनश्रेणी शासनाच्या वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त असू नये, महापालिकेस जादा वेतनश्रेणी दिल्यास पदास मान्यता असणार नाही, ज्या सेवा आउटसोर्सिंगद्वारे शक्य व आवश्यक आहेत त्यासाठी आउटसोर्सिंग करावे, नवीन पदनिर्मितीमुळे महापालिकेचा आस्थापना खर्च 35 टक्केच्या आत राहील याची दक्षता घेऊनच भरण्यात यावीत अशा अटीही शासनाने पालिकेस घातल्या आहेत.
