नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी प्रॉडक्‍शन लिंक्‍ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कापड उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार पुढील पाच वर्षात 10,683 कोटी रुपये खर्च करेल. यात मानवनिर्मित आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर केलेल्या पीएलआय योजनेद्वारे साडे सात लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल. विशेष म्हणजे, देशातील उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने यापूर्वी 13 क्षेत्रातील पीएलआय योजनांना मंजुरी दिली होती.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी पीएलआय योजनेबाबत केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, वस्त्रोद्योगात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होतो. परंपरेने देशातील कापूस वस्त्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. या क्षेत्रातील जागतिक बाजारपेठेत भारताचे वर्चस्व आहे आणि चांगली वाढ होत आहे. परंतु देशाने मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे

ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. आजकाल, जागतिक कापड बाजारातील दोन तृतीयांश मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांनी बनलेले आहे. ते म्हणाले की, पीएलआय योजना विशेषतः मानवनिर्मित आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण्यात आली आहे.