पिंपरी -चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे चिंचवड विधानसभेचे कार्यक्षेत्र वगळून इतर भागांतील कामांना आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी देण्यास सुरूवात केली आहे. पोटनिवडणुकीमुळे चिंचवड भागातील कामांना सध्या ब्रेक लावण्यात आला आहे. भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे 3 जानेवारी रोजी निधन झाले. त्यानंतर चिंचवड मतदार संघासाठी 18 जानेवारी रोजी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. तथापी, पोटनिवडणुकीसाठी 3 मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागू असणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयात होणाऱ्या जनसंवाद सभा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यात आली होती. आचारसंहिता चिंचवडमध्ये असताना पिंपरी आणि भोसरीतील विकास कामांना “खो” बसला होता. मात्र, एखाद्या विधानसभा मतदार संघातील निवडणूक असल्यास आचारसंहिता त्याच मतदार संघापुरती मर्यादित राहील, असा नियम निवडणूक आयोगाचा आहे. याचाच आधार घेत आयुक्त सिंह यांनी आचारसंहिता फक्त चिंचवड विधानसभा मतदार संघापूरती राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पिंपरी व भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील भागात आचारसंहिता लागू नसल्याने त्या भागांतील कामे पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवण्याचा सूचना त्यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. त्यानंतर भोसरी, पिंपरीतील विकास कामे सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार आयुक्त सिंह यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत स्थायी समितीची बैठक न घेता आवश्यक असलेल्या विषयांना मंजुरी देण्यास सुरूवात केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा गैरफायदा? भोसरी आणि पिंपरीतील विकासकामांना आयुक्तांकडून मंजुरी देण्याचा सपाटा लावण्यात आला असतानाच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा गैरफायदा उठविण्याचा प्रकारही समोर आला आहे. शहर पातळीवर निविदा प्रसिद्ध केल्यास सदर निविदेची तोडफोड करता येत नसतानाही कौशल्य प्रशिक्षणाच्या निविदेची तोडफोड करून त्याला मंजुरी देण्यात आल्याने हा विषय कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सदरचे काम हे व्यक्तीगत लाभाचे असतानाही आयुक्तांनी दिलेली मंजुरी हा विषय सध्या चर्चेचा बनला आहे.
