नागपूर – बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची मान्यता आज विधिमंडळाने दिली. यामुळे आता खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग-२ म्हणून वाटप केलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग-१ करणे शक्य होणार आहे. याचा थेट लाभ खंडकरी शेतकरी व सिलिंग जमीनी मिळालेल्या भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटकांना लाभ मिळणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आजच्या शेवटच्या विधिमंडळामध्ये चर्चा होऊन सिलींग कायद्यातील सुधारणेला मान्यता देण्यात आलेली आहे. सिलींग कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनींना वर्ग-१ चा दर्जा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे माजी सैनिक, भूमिहिन, दुर्बल घटक यांना वाटप केलेल्या सिलींग जमिनी वर्ग-१ करण्यास पात्र ठरणार आहे.

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ग्रामपंचायतींकरीता शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय घरकुल योजना, पाणी-पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प इत्यादी प्रलंबित कामे मार्गी लागणार आहे.

खंडकरी शेतक-यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ कराव्या अशी खंडकरी शेतकऱ्यांची दिर्घ कालावधीपासुनची मागणी होती. खंडकरी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे खंडकरी जमीनी भोगवटादार वर्ग-१ करणेबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली. परंतु यासाठी सिलींग कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग अशा प्रशासकीय विभागांची मान्यता घेऊन व मंत्रीमंडळ मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव विधीमंडळासमोर मांडण्यात आला.