नवी दिल्ली – आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांसाठी 1,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल.

आरोग्यसेवा व्यवस्थेतील डिजिटल आरोग्य उपायोजना अनेक वर्षांमध्ये खूप फायदेशीर ठरल्या आहेत, को-विन, आरोग्य सेतू आणि ई -संजीवनी यांसारख्या आरोग्य सेवा यंत्रणांनी आरोग्यसेवा पोहोचवण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका दाखवून दिली आहे. जनधन, आधार आणि मोबाईल (जेएएम) त्रिसूत्री आणि सरकारच्या अन्य डिजिटल उपक्रमांच्या पायावर आधारित,आरोग्य-संबंधित वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि खाजगी गेष्टींचे जतन करताना व्यापक आकडेवारी, माहिती आणि पायाभूत सुविधा, खुल्या, इंटरऑपरेबल, मानक-आधारित डिजिटल यंत्रणेचा योग्य वापर केला जातो.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनअंतर्गत नागरिक त्यांचे आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक तयार करू शकतील, या क्रमांकाद्वारे त्यांची डिजिटल आरोग्य नोंद संलंग्न करता येऊ शकेल. यामुळे विविध आरोग्य सेवा देणाऱ्यांना व्यक्तींच्या दीर्घकालीन आरोग्य नोंदी तयार करता येतील आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्याद्वारे घेण्यात आलेल्या वैद्यकीय निर्णयांमध्ये सुधारणा करता येईल.

हे अभियान टेलीमेडिसिन सारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देईल. 24 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत, 17 कोटी आयुष्मान भारत आरोग्य खाती तयार करण्यात आली आहेत. आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनमध्ये मध्ये 10,114 डॉक्‍टर आणि 17,319 आरोग्य सुविधांची नोंदणी करण्यात आली आहे.