चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिरांमधील पुरोहितांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मंदिरांमध्ये पुजारी नेमताना योग्य आणि पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करावी, त्यात जातीचा निकष असू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुजारी नेमताना ती व्यक्ती पात्र आहे की नाही हेच पाहिले पाहिजे. तसेच, व्यक्ती त्याच्या कामात पारंगत असावी, प्रशिक्षित असावी आणि आवश्यकतेनुसार पूजा करण्यास सक्षम असावी. जर त्या व्यक्तीने हे सर्व निकष पूर्ण केले तर त्यात जातीचा निकष राहणार नाही. न्या. एन आनंद व्यंकटेश यांनी 2018 च्या एका याचिकेवर निर्णय देताना ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. या प्रकरणात जातीचा आधार देत पुजारी नियुक्तीसाठी जारी करण्यात आलेल्या जाहिरातीला आव्हान देण्यात आले होते, ते उच्च न्यायालयाने मान्य करण्यास नकार दिला. वर्ष 2018 मध्ये तामिळनाडूच्या हिंदू धार्मिक आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स विभागाने श्री सुगनेश्वर स्वामी मंदिरात पुजाऱ्यांच्या भरतीसाठी काढलेल्या जाहिरातीला मुथू सुब्रमण्यम गुरुक्कल यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्ते गुरुक्कल यांनी या प्रकरणाबाबत आपली भूमिका मांडत म्हटले आहे की, हे त्यांच्या वंशानुगत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. गुरुक्कल यांनी त्यांच्या आजोबांकडून पुजारी म्हणून पदभार स्वीकारला होता, कारण त्यांचे कुटुंब प्राचीन काळापासून तेच काम करत होते. या प्रकरणाचा निकाल देण्यापूर्वी, न्या. व्यंकटेश यांनी अखिल भारतीय आदि शैव शिवचरिगल सेवा संगम विरुद्ध तामिळनाडू राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले होते की मंदिराच्या पुजाऱ्याची नियुक्ती ही एक जातनिरपेक्ष अट आहे, ज्यामध्ये आनुवंशिकतेचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुरोहिताची नियुक्ती करावी, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने मंदिराच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाहिरात देण्याचे निर्देश दिले आणि याचिकाकर्त्याला नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पूजा करण्याची परवानगी दिली. याशिवाय याचिकाकर्ता निवड प्रक्रियेतही सहभागी होऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
