Anti-Terrorism Policy : देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी प्रहार या नावाखाली भारताचे पहिले अधिकृत दहशतवादविरोधी धोरण (Anti-Terrorism Policy) जाहीर केले. झिरो टॉलरन्स म्हणजेच दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुता हे या धोरणाचे मुख्य सूत्र असून, गुप्तचर यंत्रणांवर आधारित प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि दहशतवाद्यांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्यावर पूर्णपणे टाच आणणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या या ऐतिहासिक दस्तऐवजात दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी सात प्रमुख स्तंभांवर आधारित बहुस्तरीय रणनीती मांडण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये दहशतवाद रोखणे, तात्काळ प्रतिसाद देणे, अंतर्गत क्षमतांचे एकत्रीकरण, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य, दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या परिस्थितीचे निर्मूलन, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्नांची सांगड घालणे आणि संपूर्ण समाजाच्या सहभागातून पुनर्वसन व लवचिकता निर्माण करणे या बाबींवर भर दिला आहे. शेजारील देशांमधील अस्थिरतेचा फायदा घेऊन काही देश दहशतवादाचा वापर सरकारी धोरणाचे साधन म्हणून करत असल्याचा उल्लेख करत, भारताने कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी किंवा वांशिकतेशी दहशतवादाचा संबंध जोडण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. धोरणानुसार, केवळ लष्करी किंवा तांत्रिक कारवाईवर अवलंबून न राहता गरिबी आणि बेरोजगारी यांसारख्या सामाजिक समस्यांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल, जेणेकरून कट्टरतावादाला आळा बसेल. याशिवाय, सायबर दहशतवाद आणि अण्वस्त्र किंवा रासायनिक हल्ल्यांच्या धोक्यांपासून संरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवण्याची तरतूद यात आहे. दहशतवादाच्या तपासात सुरुवातीपासूनच कायदेशीर तज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यावरही या धोरणात भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि द्विपक्षीय करारांच्या माध्यमातून परदेशात लपलेल्या दहशतवाद्यांचे प्रत्यार्पण आणि त्यांच्यावर निर्बंध आणण्यासाठी भारत आता अधिक आक्रमक पावले उचलणार आहे. सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासावर भर तंत्रज्ञानाच्या युगात दहशतवादी संघटना डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट्स आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ॲप्सचा वापर करून आपली ओळख लपवत आहेत. या अदृश्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रहार धोरणात सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. इंटेलिजन्स ब्युरोअंतर्गत कार्यरत असलेले मल्टी-एजन्सी सेंटर आणि जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स या यंत्रणा आता रिअल-टाइम माहिती देवाणघेवाणीसाठी मुख्य केंद्र म्हणून काम करतील. यामुळे केंद्र आणि राज्य पोलीस दलांमध्ये उत्तम समन्वय राहील.
