AAP Crisis : आपचे सात राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये दाखल झाल्याने देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.राघव चड्ढा यांच्यासह संदीप पाठक, अशोक मित्तल हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि विक्रमजीत साहनी यांनी एकत्रितपणे भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राज्यसभेतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (AAP Crisis) या घडामोडींमुळे पक्षांतर बंदी कायद्यावरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या सात खासदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार का, यावर घटनातज्ज्ञांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. घटनातज्ज्ञ चक्षू रॉय यांच्या मते, दोन-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे पक्ष सोडल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाणार नाही. त्यांनी यासाठी पूर्वीच्या व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. २००३ च्या ९१व्या घटनादुरुस्तीनुसार, पक्षांतर टाळण्यासाठी किमान २/३ सदस्यांचे एकत्र बाहेर पडणे आवश्यक असते. ‘आप’च्या १० पैकी ७ सदस्यांनी बाहेर पडल्याने हा निकष पूर्ण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. (AAP Crisis) मात्र, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी. आचार्य यांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीनुसार केवळ विधीमंडळ पक्षाचे नव्हे तर मूळ राजकीय पक्षाचेही विलीनीकरण आवश्यक असते. म्हणजेच अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’ने अधिकृतरीत्या भाजपमध्ये विलीन होण्यास संमती दिल्यासच अपात्रता टळू शकते. दरम्यान, अंतिम निर्णय हा राज्यसभेच्या सभापतींकडे आहे. सभापतींच्या निर्णयासाठी कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा नसल्याने हा प्रश्न काही काळ प्रलंबित राहू शकतो. तोपर्यंत हे सातही खासदार तांत्रिकदृष्ट्या ‘आप’चेच सदस्य मानले जातील आणि पक्ष त्यांना व्हिप जारी करू शकतो. (AAP Crisis) जर या खासदारांनी व्हिपचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र निकाल येईपर्यंत ते भाजपच्या बाजूने मतदान करू शकतात, ज्यामुळे राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचे पारडे जड होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, काही जणांनी या कायद्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य मर्यादित होत असल्याची टीका केली आहे. (AAP Crisis)
