केंद्र सरकारने केलेली तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेची आणखीन एक फेरी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी या चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यामुळे 29 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या या चर्चेतून तरी काही निष्पन्न होईल आणि शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. 

खरे तर या विषयावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यापासून सरकार पातळीवर विविध प्रकारच्या चर्चेच्या फेऱ्या पार पाडल्या आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभीही शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करण्याची सर्व तयारी झाली होती. या चर्चेच्या आदल्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर, अधिकृत बैठक आणि चर्चा मात्र रद्द करण्यात आली. केंद्र सरकारने सर्व कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या आपल्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत, तर कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे मागे घेण्यात येणार नाहीत ही सरकारची भूमिकाही स्पष्ट आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीचे निमित्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना कृषी कायद्याबाबत जी भूमिका स्पष्ट केली आहे, ती पाहता हे कायदे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशी कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. 25 डिसेंबर रोजी देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेखाली अठरा हजार कोटी रुपये जमा करण्याच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच कसे आहेत, याचाही पुनरुच्चार केला. 

शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या पाठोपाठ कृषिमंत्री तोमर यांच्या नावे सर्व शेतकऱ्यांना एक संदेश पाठवण्यात आला असून त्यामध्ये विविध अन्नधान्याच्या किमान हमीभावाचा तपशील देण्यात आला आहे. म्हणजेच सध्या तरी सरकार या कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्यास प्राधान्य देत आहे. 25 डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यक्रमात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधला. अर्थात, सरकारनेच निवडलेल्या शेतकऱ्यांनी हा संवाद साधला असल्याने त्यामध्ये मोदी सरकारचे कौतुकच जास्त होते. सध्याचे सरकार फक्‍त शेतकऱ्यांच्या हिताचा कसा विचार करत आहे, हे दाखवण्याचा हा एक प्रयत्न होता. अर्थात, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर तोंडसुख घेऊन विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची कशी दिशाभूल करत आहेत, हे सांगण्याचाही प्रयत्न केला. म्हणजेच राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे राजकीय पक्षांनी पुरस्कृत केले आहे, असेच नरेन्द्र मोदी यांना म्हणायचे होते. 

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारमधील सर्वच मंत्री आपापल्या पातळीवर या कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवार दिनांक 27 डिसेंबर रोजी आपल्या “मन की बात’ या कार्यक्रमातून देशातील नागरिकांशी या वर्षातील शेवटचा संवाद साधला. पण या अर्ध्यातासाच्या संवादामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा केंद्रीय कृषी कायदे याबाबत अवाक्षरही काढले नाही, हेही याठिकाणी आश्‍चर्याचे म्हणावे लागेल. आपल्या शेवटच्या “मन की बात’ कार्यक्रमांमधून नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांना साद घालून त्यांच्या शंका निरसन करण्यास प्राधान्य दिले असते, तर 29 डिसेंबर रोजी होणारी चर्चा अधिक उपयुक्‍त ठरू शकली असती. 

एकीकडे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचा वाढणारा आक्रमकपणा आणि दुसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घ्यायचे नाही, हे सरकारचे ठाम धोरण अशा परिस्थितीत ही 29 तारखेची चर्चा होणार आहे. सरकारने या बैठकीचा अजेंडा तयार करावा, अशी मागणी जरी शेतकरी संघटनांनी केली असली तरी सर्व कृषी कायदे रद्द करावेत आणि हमीभावाची खात्री देणारा नवा कायदा करावा या मागण्यांवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. साहजिकच केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने होत असलेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यात सरकारला यश येते का, हे पाहावे लागेल. जगातील अनेक देशांनी भारतात चालू असणाऱ्या या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतली असल्याने मोदी सरकारला आता लवकरात लवकर या आंदोलनावर तोडगा काढावा लागणार. 

शेतकरी आंदोलन हा आमचा अंतर्गत विषय असून इतर कोणत्याही देशांनी या विषयांमध्ये लुडबूड करू नये, असे सांगून हा प्रश्‍न संपणार नाही. शेतकरी संघटनांनी आता सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याने ही चर्चा यशस्वी करून त्यात शेतकरी आंदोलनावर कोणता तरी चांगला तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे देशातील विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असतील तर या कृषी कायद्यांचा शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे लाभ होणार आहे, हे पटवून देण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. ज्या भारताचे वर्णन नेहमीच “शेतीप्रधान भारत’ असे केले जाते, त्या देशातील शेतकरी महिनाभर पेक्षा जास्त कालावधीत आंदोलन करत असतील तर ते चित्र फारसे भूषणावह नाही, हे मान्यच करावे लागेल. 

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन एखादा मध्यम मार्ग निघतो का, हेच आता सरकारला प्राधान्याने पाहावे लागेल. नजीकच्या काळात देशाच्या इतर भागांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचे लोण पसरून देशाची सामाजिक व्यवस्था बिघडण्यापूर्वीच सरकारला पुढाकार घेऊन या आंदोलनाला पूर्ण विराम देण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. संपूर्ण जग जेव्हा दोन-चार दिवसांमध्ये 2021 या नवीन वर्षात प्रवेश करेल तेव्हा किमान भारतासाठी तरी एखाद्या आंदोलनाची आठवण वर्षाअखेरीला राहायला नको, याची काळजी या निमित्ताने सरकारला घ्यावीच लागेल. शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला आणखीन एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे, त्या संधीचा योग्य वापर करून शेतकरी संघटनांचे समाधान करण्याचे काम केंद्र सरकारने आता करायला हवे.