केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज बाजारातील मागणी वाढावी यासाठी काही नवीन घोषणा केल्या आहेत. केंद्र सरकारने स्वत:च्या खिशाला फार झळ न लागू देण्याची दक्षता घेत या नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात सणासुदीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांची आगाऊ उचल देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून एलटीसीसाठीची कॅश व्हाउचर्सची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजना सकृत दर्शनी ऐकायला बऱ्या वाटत असल्या तरी त्यात कर्मचाऱ्यांचेच पैसे त्यांना आगाऊ पद्धतीने देण्याची ही योजना असून सरकारकडून त्यांना वेगळे काही देण्यात आलेले नाही.

एलटीसीच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लिव्ह एन्कॅशमेंटचा पर्याय देण्यात आला असून प्रवास तिकिटाच्या तिप्पट रक्‍कम त्यांना देण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसीची सवलत खूप पूर्वीपासूनच मिळत आहे, त्यात त्यांना आता हे पैसे सणासुदीच्या काळात वापरण्यासाठी मिळणार आहेत. सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात लोकांच्या हातात ऍडव्हान्सच्या स्वरूपात पैसे देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत, असे चित्र यानिमित्ताने सरकार निर्माण करू इच्छित आहे. अर्थात असे प्रयत्न स्वागतार्ह असले तरी सध्याच्या एकूण आक्राळविक्राळ आर्थिक आव्हानांच्या तुलनेत हे प्रयत्न फारच तोकडे आहेत. सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या दहा हजार रुपयांच्या कॅश ऍडव्हान्स योजनेचा लाभ घेतला, तर केंद्र सरकारला 5 हजार 675 कोटी रुपये आता खर्चावे लागणार आहेत.

अर्थात, हे ऍडव्हान्सचे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून नंतर कापून घेतले जाणार आहेतच. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आणि सरकारी कंपन्यांनी या योजनेचा स्वीकार केला, तर एकूण खर्च 19 हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. हे पैसे संबंधित कर्मचारी बाजारात खर्च करतील आणि त्यातून डिमांड वाढेल असा सरकारचा तर्क आहे. अर्थात वर नमूद केल्याप्रमाणे ही अत्यंत तोकडी उपाययोजना असून सरकारकडून याहीपेक्षा दणकट स्वरूपाच्या आर्थिक सवलतीच्या योजना जनतेला अपेक्षित आहेत. देशातील सर्व राज्य सरकारांना एकूण 12 हजार कोटी रुपयांची व्याज मुक्‍त कर्जे देण्याची घोषणा चांगली आहे, पण ही रक्‍कम राज्य सरकारांच्या मागणीनुसार किमान एक लाख कोटी रुपये इतकी असायला हवी होती. कारण या वर्षीची केंद्राकडे असलेली राज्यांची जीएसटी नुकसानभरपाईची रक्‍कमच 2 लाख 35 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असणार आहे.

सरकारकडून मदत केली जात असल्याचा केवळ देखावा सतत केला जात असला तरी प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात यातले काहीच पडत नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्याही लक्षात आली आहे. मध्यंतरी बॅंकांच्या थकीत कर्जावरील चक्रवाढ व्याज सरकार भरेल असे सरकारने जाहीर केले होते, पण सरकारची ही योजना संदिग्ध स्वरूपाची आहे. त्यात सरकार नेमक्‍या कशा पद्धतीने ही व्याज भरपाई संबंधितांना देणार आहे याचा कोणताही उलगडा सरकारने केला नसल्याने काही जणांनी या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून या बाबींचा खुलासा करण्याची सूचना केली होती, पण त्या सूचनेचा केंद्र सरकारला चांगलाच राग आल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील भाषेचा सूर लक्षात घेतल्यानंतर जाणवते.

सरकार आता बॅंक ग्राहकांना जादाची मदत करण्याच्या स्थितीत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे, पण त्यातही त्यांनी जाहीर झालेली व्याज भरपाई कशी देणार, याचा स्पष्ट खुलासा देण्याचे टाळले आहे. मध्यंतरी मोदी सरकारने आर्थिक संकटावर उपाययोजना म्हणून 21 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. हे पॅकेज म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या बाहेरील जादाची मदत आहे, असे सरकारकडूनच सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या सवलतींच्या संबंधात सरकारने स्वतंत्र प्रस्ताव संमत करून अधिसूचना जारी करणे आवश्‍यक आहे, पण त्या बाबतीतही सरकारकडून टाळाटाळच सुरू असल्याची बाबही सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने सरकारला त्या पॅकेजच्या संबंधात स्वतंत्र प्रस्ताव संमत करून अधिसूचना जारी करण्याची सूचना केली आहे.

मूळ मुद्दा असा आहे की, सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात सरकारला जर खरोखरीच लोकांना मदत करायची असेल, तर जाहीर केलेल्या सवलती या थेट स्वरूपाच्या असल्या पाहिजेत, त्यात केवळ दिखावा असता कामा नये आणि या सवलतींच्या बाबतीत कोणतीही संदिग्धता असता कामा नये याची दखल केंद्र सरकारने घेण्याची गरज आहे. जाहीर झालेल्या सवलतींच्या बाबतीत देशातील लाभार्थीच अंधारात राहणार नाहीत हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आज समाजातील प्रत्येक घटक जागृत आहे. तो प्रत्येक घोषणेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून असतो. वेळ प्रसंगी लोक सरकारला कोर्टातही खेचत असतात. त्यामुळे केवळ प्रतीकात्मक उपाययोजना करून वेळ मारून नेण्याचा हा काळ नाही, हे सरकारला ध्यानात ठेवावे लागेल. अन्यथा लोकांची दिशाभूल करण्यात हे सरकार माहीर आहे.

भीषण आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनतेला मदत म्हणून काही तरी तोडक्‍या मोडक्‍या सवलतींच्या योजना अस्पष्ट स्वरूपात लोकांपुढे सादर करणे म्हणजे दात टोकरून पोट भरण्याचा प्रकार आहे, तो थांबला पाहिजे. जीडीपीची पार वाट लागलेली असताना देश खऱ्या अर्थाने या आर्थिक संकटातून वाचवायचा असेल, तर अधिक पारदर्शीपणाने आणि समाज घटकांची नेमकी मागणी लक्षात घेऊन आर्थिक उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी अत्यंत समंजस आणि जबाबदार भूमिका केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. सरकारच्याही आर्थिक स्रोतांना मर्यादा आहेत हे खरे असले, तरी त्यातूनही मार्ग काढता येऊ शकतो, पर्याय निघू शकतात. पण सरकारने जबाबदार अर्थतज्ज्ञांची त्यासाठी मदत घेतली पाहिजे असे केंद्र सरकारला वारंवार सुचवण्यात आले आहे, पण तज्ज्ञांशीच बोलायचे नाही, कोणाचाही सल्ला ऐकायचा नाही आणि आपल्याच एककल्ली स्वभाव वैशिष्ट्यानुसार निर्णय घ्यायचे किंवा टाळायचे या भूमिकेतून सरकार बाहेर येईल तेव्हाच या स्थितीतून मार्ग निघू शकेल.

वास्तविक सरकारकडे कर्ज रूपाने किंवा अन्य मार्गाने गेल्या सहा वर्षांत मोठी रक्‍कम जमा झाली आहे, पण त्याविषयीही सतत गुप्तताच बाळगली गेली आहे. सरकारला अगदी करोना उपाययोजनांसाठीही बाहेरील देशांकडून आणि बॅंकांकडून मोठी रक्‍कम आली आहे. चीनमधील बॅंकेकडूनही सरकारने कर्ज रूपाने पैसे घेतले आहेत या साऱ्या बाबी लोकांना त्रयस्थांकडून कळतात. त्याविषयीही सरकारने स्पष्टता दर्शवण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने देशाच्या चालू आर्थिक वर्षातील स्थितीचे चित्र नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यात त्यांनी देशाच्या एकूण उत्पन्नात साडेनऊ टक्‍क्‍यांची घट होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कार्यक्षमपणे आणि अधिक पारदर्शीपणे अर्थकारण राबवणे याला खूप महत्त्व आले आहे.