उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

पुणे – पुण्यातील पाणीवाटपाची भूमिका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यसरकारला दिले.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील वाढत्या लोकसंख्येनुसार शहराचा पाण्याचा कोटा वाढवून देणार, की यापूर्वी निश्‍चित केलेल्या कोट्यानुसारच पाणी देणार याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असून, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेसाठी ठरवून दिलेला पाण्याचा कोटा मान्य नसल्यास महापालिकेने त्याविरोधात न्यायालयात बाजू मांडावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन, पुण्यासाठी 18 टीएमसी पाणी मिळावे, अशी याचिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे योगेश खैरे आणि संतोष पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याशिवाय पुण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या पाण्यापेक्षा अतिरिक्त पाणी दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करत एका शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खैरे आणि पाटील यांच्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी झाली.

जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिका यांच्यातील पाणीवाटपाचा करार फेब्रुवारीमध्येच संपला असून, नव्याने करार करताना सध्याचा कोटा कायम ठेवला जाणार आहे, की त्यात वाढ करण्यात येणार आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या संदर्भातील सरकारची भूमिका 22 एप्रिलपर्यंत सादर करावी, अशा सूचना न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीवेळी दिल्या. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या याचिकेसह शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या मागणीबाबतच्या याचिकेची सुनावणी एकत्र घेणार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

दरम्यान, जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय महापालिकेला मान्य नसेल, तर त्याविरोधात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे न्यायालयाने महापालिकेला सांगितले. शहराच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 33 लोकसंख्येसाठी आवश्‍यक 8.15 टीएमसी पाणीच शहराला देण्यात यावे, असा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला होता. मात्र, पुण्याच्या पाण्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सध्याचा दैनंदिन पाणीपुरवठा कायम राहणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र तरीही पाटबंधारे खात्याने तीन वेळा पुण्याचे पाणी तोडले होते.

जल न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार शहराची लोकसंख्या 50 लाखांच्या पुढे असून, त्याचे सर्व पुरावे जोडून महापालिकेने पाणी कोटा वाढवून देण्याचा सविस्तर प्रस्ताव नुकताच जलसंपदा विभागाला सादर केला आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित असून, तत्पूर्वी पुढील सुनावणीवेळा न्यायालयाकडून काही अंतरिम आदेश दिले जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.