मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळं राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं होतं. विरोधकांनी देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तर परमवीर सिंग यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारने देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. मात्र या समितीवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे.

देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी या बाबतचा आदेश काढल्यानंतर भाजपनं महाविकास आघाडीवर कडाडून टीका केली आहे. “राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी चांदीवाल चौकशी समिती स्थापन करून राज्य सरकारने १ एप्रिलच्या आधीच जनतेला अक्षरश: एप्रिल फूल बनवल्याचं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं.

परमबीर सिंग उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे राज्य सरकारने बुधवारी कैलास चांदीवाल समिती स्थापन केली. ही समिती, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ अंतर्गत नेमलेली नाही. त्यामुळे या समितीला कोणालाही नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही. समितीकडून संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावल्यावर उपस्थित राहिलेच पाहिजे असे बंधनही नसेल. त्यामुळे ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे,” अशी टीका उपाध्ये यांनी केली.

दरम्यान परमवीर सिंग यांच्या जनहित याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने परमवीर सिंग यांनाच फटकारलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितले, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.