Anil Ambani। अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (आरइन्फ्रा) साठी एक आनंदाची बातमी आहे. कंपनीने माहिती देताना, त्यांना अरावली प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध ५२६ कोटी रुपयांचा लवाद निवाडा मिळाला आहे” असे म्हटले आहे. कंपनीने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये माहिती दिली आहे की,”२०१८ मध्ये अरावली पॉवरने करार चुकीच्या पद्धतीने रद्द केल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्राने लवाद न्यायाधिकरणाची मदत घेतली होती.” काय प्रकरण आहे? Anil Ambani। २०१८ मध्ये, अरावली पॉवरने रिलायन्स इन्फ्रावर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कंपनीला करार रद्द करण्याची नोटीस बजावली आणि लवाद न्यायाधिकरणाचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्यानुसार करार रद्द करणे चुकीचे ठरवत बहुमताने निकाल दिला. यासोबतच, कंपनीला ४१९ कोटी रुपये मूळ रक्कम, ५ कोटी रुपये खर्च, १४९ कोटी रुपये व्याज आणि मूळ रकमेवरील भविष्यातील व्याज प्रत्यक्ष देयकाच्या तारखेपर्यंत देण्यात आले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अरावली पॉवरने रिलायन्स इन्फ्राविरुद्ध ६०० कोटी रुपयांचा लवादाचा निकालही जिंकला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने १ जुलै रोजी रिलायन्स इन्फ्राकडून उत्तर मागितले. अरावली पॉवरने रिलायन्स इन्फ्रावर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता आणि त्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर लवाद प्रक्रिया सुरू झाली. Anil Ambani। सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय लवाद समिती नियुक्त केली होती. आता समितीने अनेक निकाल दिले आहेत आणि अरावली पॉवरला ४१९ कोटी रुपयांची मूळ रक्कम, ५ कोटी रुपयांचा खर्च आणि ४१९ कोटी रुपयांचे व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. पेमेंट होईपर्यंत व्याज देण्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. यासह, दोन्ही कंपन्यांमधील दीर्घकाळ चाललेला कायदेशीर वाद संपुष्टात आला आणि या कठीण काळात रिलायन्स इन्फ्राची स्थिती मोठ्या प्रमाणात मजबूत झाली.
