पुणे – अंगणवाडी सेविका मदतनीस या मानधनी नसून कर्मचारी आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन हे वेतन आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीत मागील वर्षी दिला आहे. तसेच, त्यामुळे त्यांना ग्रॅज्युएटी, प्रॉव्हिडंट फंड आदी लाभ द्यावेत असे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी आणि अंगणवाडीताईंना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारा मोर्चा मंगळवार (दि.२८) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासुन काढण्यात आला होता.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने अंगणवाडी कर्मचारी सभा यांनी या मोर्च्याचे आयोजन केले होते. या महत्त्वाच्या मागणीसह इतर मागण्यांचा विचार न झाल्यास दि.७ डिसेंबर पासून राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदास संपावर जातील, असे निवेदन जिल्हाधिकारी पुणे व विभागीय महिला बाल विकास उपायुक्त यांना अंगणवाडी कर्मचारी सभा महाराष्ट्र,पुणेने आयोजित केलेल्या मोर्चात देण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पवार यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना वैशाली गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. समाज कल्याण कार्यालय आवारासमोर सभा घेण्यात आली. यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिस यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा-अंगणवाडी ताईंना कर्मचारी दर्जा द्या, विना सहभाग पेन्शन लागू करा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन महागाई भत्त्याची जोडा अशा घोषणा देत महिला व बाल कल्याण आयुक्त कार्यालयासमोर देण्यात आल्या. अंगणवाडीसेविका आणि मदतनिसांच्या समस्या न सुटल्यास संपावर जाणार असल्याचे निवेदन महिला व बाल कल्याण कार्यालयाला देण्यात आले.

सभेत बोलताना नितीन पवार म्हणाले, “अंगणवाडी ताईंचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान आहे.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सुरू होऊन पन्नास वर्ष होऊ घातली आहेत. पण या योजनेत काम करणाऱ्या अंगणवाडी शिक्षिका मदतनीस या आजही अल्प मानधनावर आहेत. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळालच पाहिजे.